काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसभित्र १५औँ महाधिवेशनलाई लिएर देखिएको विवाद अब जिल्ला तहसम्मै संगठन परिचालनको चरणमा पुगेको छ। निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले छुट्टै महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउँदै ५५ जिल्लामा संयोजक तोकेको छ। 

पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइराला संयोजक रहेको महाधिवेशन आयोजक समितिले जिल्ला तहमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको हो। देउवा समूहले असोज १५ गते वडा अधिवेशन सुरु गरेर मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारेको छ। 

योसँगै कांग्रेसको महाधिवेशन विवाद अब केवल केन्द्रीय नेतृत्वको टकरावमा सीमित नरही जिल्ला–जिल्लामा समानान्तर संगठन निर्माण र प्रतिनिधि छनोटको अभ्यासतर्फ अघि बढेको देखिएको छ।

सात प्रदेशमा संयोजक, मधेशमा भने खाली
देउवा समूहले कोशी प्रदेशका आठ जिल्लामा संयोजक तोकेको छ। पाँचथरमा डेकेन्द्रकुमार तामाङ, झापामा कृष्ण हुमागाईं, संखुवासभामा रामकुमार जीसी, भोजपुरमा धर्मराज राई, मोरङमा सुभाष पौडेल, खोटाङमा रोजन राई, ओखलढुंगामा बालगोविन्द राजभण्डारी र उदयपुरमा बसन्त बस्नेतलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। मोरङमा विनायक पन्त र उदयपुरमा गोविन्द चाम्लिङलाई सहसंयोजक बनाइएको छ। 

मधेश प्रदेशका भने कुनै पनि जिल्लामा हालसम्म संयोजक तोकिएको छैन। बागमतीका ११ जिल्लामा दोलखामा ताराबहादुर खड्का, रामेछापमा जीतबहादुर मगर, रसुवामा उपेन्द्र लम्साल, धादिङमा गोपाल बिक, नुवाकोटमा श्रीराम श्रेष्ठ, सिन्धुपाल्चोकमा लालकाजी तामाङ, चितवनमा मिलन श्रेष्ठ, मकवानपुरमा भीम लामा, भक्तपुरमा दुर्लभ थापा, ललितपुरमा सुदर्शन घिमिरे र काठमाडौंमा जयकृष्ण महर्जनलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। दोलखामा जयराम श्रेष्ठ सहसंयोजक छन्।

गण्डकीका आठ जिल्लामा भुगोल थापा, रामकृष्ण कँडेल, ऋषिराम काफ्ले, नाचोङ गुरुङ, रामकृष्ण मल्ल, हिराबहादुर पुन मगर, सागर छन्त्याल र अशोक बस्ताकोटीलाई संयोजक बनाइएको छ। लुम्बिनीका सबै १२ जिल्लामा संयोजक तोकिएको छ। कर्णालीका आठ र सुदूरपश्चिमका आठ जिल्लामा पनि संयोजक तोकिएको समूहले जनाएको छ।

संगठन विस्तार कि शक्ति प्रदर्शन?
५५ जिल्लामा संयोजक तोक्नु देउवा समूहका लागि महाधिवेशनको तयारी मात्र होइन, आफ्नो सांगठनिक उपस्थिति देखाउने प्रयासका रूपमा पनि बुझ्न सकिने अवस्था बनेको छ। यसअघि नै देउवा समूहले ७७ जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। 

तर अहिलेको मुख्य प्रश्न जिल्ला संयोजक कति तोकिए भन्नेभन्दा पनि उनीहरूले समानान्तर महाधिवेशनका लागि कति प्रतिनिधि र संगठन निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने हो। अर्कोतर्फ कांग्रेसको अर्को पक्षले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। देउवा समूहले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै मंसिरमा छुट्टै महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारेको हो। 

त्यसैले जिल्ला संयोजक नियुक्तिलाई सामान्य संगठन विस्तारका रूपमा मात्रै हेर्नुभन्दा कांग्रेसभित्र समानान्तर राजनीतिक संरचना निर्माणको अर्को चरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

केही जिल्लामा ‘घरभित्रकै’ प्रतिस्पर्धा
संयोजक छनोटमा केही नाम आफैँमा राजनीतिक सन्देश दिने खालका छन्। कञ्चनपुरमा पदम बोगटीलाई संयोजक बनाइएको छ। उनी यसअघि जिल्ला सभापति थिए र अहिले देउवा समूहसँग उभिएका छन्।

भक्तपुरमा जिल्ला सभापति रहेका दुर्लभ थापालाई नै संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ। यसले जिल्ला तहमा रहेको पार्टी संरचना र समानान्तर महाधिवेशनको तयारीबीचको सम्बन्धलाई पनि देखाउँछ।

तर यसले अर्को प्रश्न पनि जन्माउँछ । एउटै जिल्लामा कांग्रेसका दुई फरक महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढेमा क्रियाशील सदस्य, वडा अधिवेशन र प्रतिनिधि छनोटको वैधता कसरी निर्धारण हुन्छ? यही प्रश्न आगामी दिनमा कांग्रेस विवादको सबैभन्दा जटिल पक्ष बन्न सक्ने देखिन्छ।

देउवा समूहले आफ्नो कदमलाई १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले १५औँ महाधिवेशन गराउनुपर्ने दाबीका आधारमा अघि बढाएको छ भने अर्को पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्व र त्यसअन्तर्गतको महाधिवेशन प्रक्रियालाई अघि बढाइरहेको छ। यससम्बन्धी विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधीन रहेको रिपोर्टहरू छन्। 

यसबीच देउवा पक्षकै केही प्रभावशाली नेता भने संस्थापन पक्षको महाधिवेशन प्रक्रियामा फर्किएका छन्। यसले देउवा समूहभित्रै पनि समानान्तर महाधिवेशनको निर्णयमा एकरूपता नरहेको देखाएको छ। 

५५ जिल्लामा संयोजक तोकिएसँगै अब कांग्रेसको विवाद भाषण र विज्ञप्तिबाट तल झरेर वडा र जिल्ला तहको संगठनमा पुग्ने भएको छ। त्यसैले आगामी चरणमा कसले कति जिल्ला संरचना सक्रिय बनाउँछ भन्नेभन्दा पनि दुई प्रक्रियाबाट बनेका संगठन र प्रतिनिधित्वलाई पार्टीभित्र कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुनेछ।