काठमाडौं - कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि छलफल तथा सुझाव सङ्कलन गरिएको छ ।

साथै, बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिले समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदन, २०८३ पारित गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ ।

बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र फरार कैदीबन्दीको खोजीका विषयमा जानकारी गराएका छन् ।

आईजीपी कार्कीले सप्तरी, सिरहा र बाँकेका कारागारमा भएका घटनाका कारण सुरक्षाकर्मीले लामो समय लगाएर विभिन्न सुरक्षा उपाय अपनाउँदै कैदीबन्दीलाई स्थानान्तरण गर्नुपरेको बताए ।

उनले हिरासत तथा कारागार स्थानान्तरणको विषयमा अवलोकनपछि यथाशीघ्र निर्णय लिन सकेमा त्यहाँ हुन सक्ने क्षति तथा संगठित गतिविधि रोक्न सहयोग पुग्ने बताए ।

उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा फरार भएका ६८२ जना अझै पक्राउ पर्न बाँकी छन् । त्यसैगरी, विभिन्न कारागारबाट फरार भएका १३ हजार ५८९ जनामध्ये तीन हजारभन्दा बढी अझै पक्राउ पर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘कारागारबाट फरार भएकाहरूको संख्या ठूलो छ । हामीले कारागारमा जति कैदी राखेका छौँ, त्योभन्दा ठूलो संख्या फरार रहेको अवस्था छ । उनीहरू स्वदेश तथा विदेशमा फरार छन् । फरार भइरहने अवस्था पनि विद्यमान छ,’ उनले भने ।

फरार व्यक्तिको संख्या घटाउन विभिन्न सरकारी निकायमा दर्ता भएका मुद्दाको विवरण प्रहरीको केन्द्रीय अभिलेख प्रणाली (सीआरएस) मा एकीकृत रूपमा समावेश गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले वन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा वैदेशिक रोजगार विभागलगायतका निकायले चलाएका मुद्दाको विवरण प्रहरीको सीआरएसमा समयमै नआउँदा समस्या हुने गरेको बताए ।

‘ती मुद्दाहरू प्रहरीको सीआरएस सिस्टममा नपठाइएका कारण मुद्दा चल्दाकै अवस्थाबाट सूचना अलग–अलग प्रणालीमा रहन्छ,’ उनले भने ।

आईजीपी कार्कीले नेपाल प्रहरीको सीआरएसलाई सेन्ट्रल सीआरएस प्रणाली बनाउने नीति रहे पनि अन्य निकायबाट आवश्यक सूचना प्रहरीको प्रणालीमा नआएको बताए । उनले सबै निकायका मुद्दा तथा अभियुक्तसम्बन्धी विवरणलाई एकीकृत प्रणालीमा जोड्न आवश्यक रहेको बताए ।