काठमाडौँ - नेपालमा नियम र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याई ड्रोन उडाउँदा लाखौँ मूल्यका उपकरणहरू सुरक्षा निकायबाट जफत हुने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ । विशेष गरी विदेशबाट सौखका लागि वा व्यवसायिक भिडियो निर्माणका लागि महँगो मूल्य खर्चेर ड्रोन भित्र्याउने तर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) र गृह मन्त्रालयको नियमबारे अनभिज्ञ रहँदा धेरै प्रयोगकर्ताको सम्पत्ति सदाका लागि जफत हुने गरेको छ । वर्तमान कानुनी व्यवस्था अनुसार एकपटक अवैध रूपमा उडान गर्दा जफत भएको ड्रोन कुनै पनि हालतमा फिर्ता पाउने कानुनी प्रावधान छैन । विमानस्थलको ५ किलोमिटर हवाई क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा ड्रोन उडान पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ भने अन्य क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि इजाजत, दर्ता र वार्षिक नवीकरणलाई अनिवार्य गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, विश्वव्यापी हवाई उड्डयन क्षेत्रमा हुने दुर्घटनाको मुख्य कारक मानिएको ‘मानवीय त्रुटि’लाई न्यूनीकरण गर्न ड्रोन र आधुनिक एभिएसन प्रविधिलाई नयाँ ढंगले प्रयोग गर्ने नीतिगत तयारी थालिएको छ। ककपिटबाट पाइलटलाई बाहिर राखेर जमिनबाटै पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरिने ‘रिमोट्ली पाइलटेड’ प्रविधि र एयर ट्याक्सीको अवधारणाले भविष्यको हवाई आकाशलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने प्राधिकरणको विश्वास छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (ICAO) को नोभेम्बर २०२६ सम्मको निर्देशिका र समयसीमा बमोजिम नेपालले पनि ड्रोन अपरेटर, ड्रोन पाइलट र ड्रोन मेन्टेनेन्स अर्गनाइजेसन (मर्मत केन्द्र) गरी तीनवटा नयाँ लाइसेन्सिङ प्रणाली र व्यावसायिक ड्रोन कोरिडोर निर्माणको कानुनी प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ।

यसै सन्दर्भमा, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का उप-प्रबन्धक एवं सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलसँग हर समयले नेपालमा ड्रोनको वर्तमान कानुनी अवस्था, सुरक्षा चुनौती र भावी व्यवसायिक प्रविधिबारे विस्तृत कुराकानी गरेको छ । उहाँसँग गरिएको कुराकानीको अंश: 

१. नेपालमा ड्रोन उडाउनका लागि दर्ता, नवीकरण र शुल्कको कानुनी व्यवस्था के छ ?
नेपालको कानुन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ऐन, नियमावली र ड्रोन सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार नेपालको आकाशमा उड्ने प्रत्येक ड्रोन दर्ता हुनु अनिवार्य छ। ड्रोनलाई पनि वायुयान नै मानिएकाले यसको पहिचान आवश्यक हुन्छ। प्राधिकरणमा यसको दर्ता गराउन ५० अमेरिकी डलर शुल्क लाग्छ । जसको अवधि एक वर्षको हुन्छ। प्रत्येक वर्ष १० डलर तिरेर नवीकरण गराउनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ।

२. बाहिरबाट ल्याएका ड्रोनहरू सुरक्षा निकायले समातिरहेका हुन्छन्, कस्तो अवस्थामा ड्रोनलाई ‘इलिगल’मानिन्छ ?
कुनै पनि ड्रोन कानुनी रूपमा वैध हुनका लागि तीन वटा कुराको पूर्णता अनिवार्य चाहिन्छ। पहिलो ड्रोनको दर्ता प्रमाणपत्र, दोस्रो नवीकरण र तेस्रो जुन क्षेत्रमा उडाइँदै छ त्यहाँको फ्लाइङ पर्मिसन (उडान अनुमति)। यी तीन मध्ये कुनै एक मात्र डकुमेन्ट नभए वा म्याद नाघेको खण्डमा ड्रोनलाई पूर्ण रूपमा ‘इलिगल’मानिन्छ । सुरक्षा निकायले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।

३. धेरैले नियम नबुझेर ड्रोन उडाउँदा जफत भएका उदाहरण छन्, जफत भएका ती महँगा उपकरण फिर्ता पाउने प्रक्रिया के छ ?
नेपालको कानुनमा सुरक्षा निकाय वा प्राधिकरणले जफत गरेको ड्रोन फिर्ता गर्ने कुनै पनि कानुनी व्यवस्था छैन। ड्रोन चाहे ३ लाखको होस् वा १० लाखको । नियम विपरीत उडाएमा जफत हुन्छ। धेरै युट्युबर वा विदेशबाट फर्किएकाहरूले यसलाई मोबाइल वा सामान्य क्यामरा जस्तै ठानेर उडाइदिँदा पछि पछुताउनुपर्ने अवस्था छ। जफत भएको ड्रोन राज्यले लिलामी प्रक्रियामा लगेपछि मात्र कोही व्यक्तिले बोलकबोल मार्फत किन्न सक्छन् । सिधै फिर्ता लैजान पाउँदैनन् ।

४. नेपाल भित्र कुन-कुन क्षेत्रलाई ड्रोन उडानका लागि पूर्ण रूपमा निषेधित वा नियन्त्रित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ?
नेपाल सरकारको ‘मानवरहित हवाई उपकरण उडान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ अनुसार हवाई सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा र पुरातात्विक सम्पदाको जगेर्नाका लागि निश्चित क्षेत्रहरूमा ड्रोन उडानमा पूर्ण प्रतिबन्ध वा नियन्त्रण लगाइएको छ। विमानस्थलको ५ किलोमिटर परिधिभित्र र सुरक्षित हवाईमार्गहरूमा ड्रोन उडाउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । जहाँ ‘जियो फेन्सिङ’ प्रविधि मार्फत ड्रोनलाई ब्लक समेत गरिन्छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको ५ किलोमिटरसम्मको क्षेत्र, सिंहदरबार क्षेत्र, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लगायत अति विशिष्ट पदाधिकारीहरूको कार्यालय एवं निवास तथा सैनिक वा सुरक्षा निकायको मुख्यालय र तालिम केन्द्रको एक हजार मिटर भित्र ड्रोन उडाउन पाइँदैन। अन्य सुरक्षा इकाईहरू रहेका क्षेत्रमा पाँच सय मिटर र सुरक्षा कारबाही भइरहेका दंगाग्रस्त क्षेत्रमा पनि उडानमा पूर्ण रोक लगाइएको छ ।

सम्पदा र पर्यावरण संरक्षणका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलहरू जस्तै माइतीघर मण्डला, स्वयम्भूनाथ, पशुपतिनाथ, बौद्धनाथ, बुढानीलकण्ठ, र काठमाडौँ, पाटन तथा भक्तपुर दरबार स्क्वायरको एक हजार मिटर भित्र ड्रोन उडाउन प्रतिबन्ध छ । उपत्यका बाहिर स्थानीय प्रशासनले तोकेका ऐतिहासिक क्षेत्रहरूमा पनि यही नियम लागू हुन्छ। पर्यावरणीय र जैविक महत्त्वका क्षेत्रहरू जस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, खनिज तथा भौगर्भिक स्रोत रहेका क्षेत्रहरूलाई भने पूर्ण निषेधित नगरि ‘नियन्त्रित क्षेत्र’को रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। यस्ता नियन्त्रित क्षेत्रहरूमा ड्रोन उडाउनु अघि अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकुञ्ज प्रशासन र स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पूर्व अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

५. साना खेलौना ड्रोन वा विद्यालयमा प्रयोग हुने शैक्षिक ड्रोनहरूलाई पनि यो नियम लागू हुन्छ ? 
सर्वसाधारण र विद्यार्थीका लागि व्यवहारिक छुट दिएका छौँ। यदि कसैले २५० ग्राम भन्दा सानो तौल भएको ड्रोन आफ्नो घरको आँगन वा निजी पेरिफेरिमा ५० फिट भर्टिकल हाइट भन्दा मुनि उडाउँछ र त्यसले छिमेकी वा अरूलाई डिस्टर्ब गर्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा उडान अनुमति चाहिँदैन । मौखिक समन्वय भए पुग्छ। विद्यालय वा विश्वविद्यालयहरूले पनि शैक्षिक र प्रयोगात्मक प्रयोजनका लागि आफ्नै कम्पाउन्डभित्र ५० फिट मुनि उडाउँदा यो नियम आकर्षित हुँदैन। तर, बाटोमा, सार्वजनिक ठाउँमा वा पर्यटकीय क्षेत्र (जस्तै मुस्ताङ, मनाङ) मा लैजाँदा दर्ता र अनुमति अनिवार्य चाहिन्छ।

६. नयाँ ड्रोन किन्न चाहने वा विदेशबाट ल्याउने व्यक्तिले प्राधिकरणमा दर्ता गर्दा कुन-कुन कागजात र प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ ?
दर्ताका लागि दुई वटा कुरा महत्वपूर्ण छन्। नेपाल भित्रैबाट किनेको हो भने आधिकारिक भ्याट बिल हुनुपर्छ। विदेशबाट आफैँले किनेर ल्याएको हो भने भन्सार क्लियरेन्स गरेको पत्र अनिवार्य चाहिन्छ। यी कागजातसहित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबरमहलस्थित प्रधान कार्यालयको ‘फ्लाइट सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड डिपार्टमेन्ट’ मा निवेदन दिनुपर्छ । त्यहाँ ड्रोनको मोडल, तौल, सिजी सर्टिफिकेसन र प्राविधिक स्पेसिफिकेसन लगबुक बुझाएपछि दर्ता सम्पन्न हुन्छ। आर्थिक वर्षदेखि बन्द रहेको अनलाइन दर्ता प्रणाली पनि परिमार्जनसहित पुनः सुरु गर्दैछौँ।

७. हवाई सुरक्षा र दुर्घटना रोक्नका लागि एभिएसन क्षेत्रमा ड्रोन वा ‘पायलटलेस’ (मानवरहित) प्रविधिको अवधारणा कसरी र किन आयो ?
विश्वभरको एभिएसन र सडक क्षेत्रको तथ्याङ्क हेर्दा अधिकांश दुर्घटनाको मुख्य कारक ‘ह्युमन फ्याक्टर’ (मानवीय त्रुटि) देखियो। ककपिटमा पाइलट हुँदा तनाव, थकाई वा गलत निर्णयका कारण जहाजहरू दुर्घटनामा परे। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनले एउटा नयाँ परीक्षण सुरु गर्‍यो, ‘यदि पाइलटलाई ककपिटबाट बाहिर राखेर रिमोट्ली उडान भर्ने हो भने मानवीय त्रुटि कति कम होला?’ यही अवधारणाबाट रिमोट्ली पाइलटलेस एयरक्राफ्ट र ड्राइभरलेस कार जस्तै पाइलटलेस एयर ट्याक्सीको प्रविधि संसारभर तीव्र रूपमा विकास भएको हो।

८. भविष्यमा नेपाल जस्तो भौगोलिक बनावट भएको देशमा ड्रोनको व्यावसायिक सम्भावना र प्रयोग कस्तो हुनसक्छ ?
नेपालको जटिल भौगोलिक बनावट र सीमित सडक पूर्वाधारका कारण ड्रोनको व्यावसायिक सम्भावना केवल फोटो र भिडियो खिच्ने कार्यमा मात्र सीमित नभई असीमित क्षेत्रमा फैलिएको छ। भविष्यमा यसको प्रयोग काठमाडौँ जस्तो व्यस्त सहरमा अस्पताल र ब्लड बैंकहरूबीच निश्चित ‘हवाई कोरिडोर’ बनाएर ट्राफिक जाम छिचोल्डै ५-७ मिनेटमै आकस्मिक रगत वा जीवनरक्षक औषधि पुर्‍याउन तथा विकट पहाडी गाउँहरूमा औषधी आपूर्ति गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण सावित हुनेछ। विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा शेर्पाहरूको ज्यान जोखिममा नपारी आधार शिविरबाट हाई-क्याम्पहरूमा अक्सिजन सिलिन्डर र आवश्यक कार्गो सामान ढुवानी गर्न, हिमपहिरोमा परेकाहरूको खोजी गर्न र शवहरू सुरक्षित तल ल्याउन यो प्रविधि गेम-चेन्जर बन्नेछ। यसका अलावा, भिरालो जग्गाहरूमा कीटनाशक औषधि र बीउ छर्कने आधुनिक कृषि प्रविधि , जलविद्युत् आयोजना र ट्रान्समिसन लाइनको थ्रीडी नक्साङ्कन, अग्ला भवन तथा टावरहरूको जोखिमपूर्ण प्राविधिक मर्मत, र भविष्यमा मानिस नै बोकेर उड्ने ‘एयर ट्याक्सी’ जस्ता यात्रुवाहक प्रणालीले नेपालको समग्र विकास, अर्थतन्त्र र सहरी यातायातको स्वरूपलाई नै पूर्ण रूपमा बदल्ने प्रवल सम्भावना बोकेका छन्।

९. प्रविधिको कुरा गर्दा ‘बिइयोन्ड भिजुअल लाइन अफ साइट’र मिसन मोड ड्रोन भनेको के हो? यसले कसरी काम गर्छ ?
अहिले नेपालमा प्रचलित ड्रोनहरू आँखाले देखिने परिधि  र कन्ट्रोलरको रेन्जभित्र मात्र उड्छन्। तर ‘बिइयोन्ड भिजुअल लाइन अफ साइट’ प्रविधिमा ड्रोन आँखा सधैँ देखिने ठाउँमा हुनुपर्दैन। उदाहरणका लागि, त्रिशूली नदीमा कुनै गाडी खस्यो भने तपाईँ काठमाडौँको एउटा कोठामा स्क्रिन अगाडि बसेर धादिङको त्रिशूली नदीमा ड्रोन पठाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई हामी ‘मिसन मोड’ भन्छौँ। यसमा पानीभित्र पस्ने ‘एक्वाटिक ड्रोन’समेत आइसकेका छन्। यसमा टाइम र कोअर्डिनेट्स सेट गरिन्छ। उडानको क्रममा ब्याट्री सकिन लागेमा, मौसम बिग्रिएमा वा कसैले अवरोध गर्न खोजेमा ड्रोनमा भएको ‘ब्याक टु होम’ फिचरले गर्दा ड्रोन आफैँ सुरक्षित रूपमा उडेको सुरुवाती स्थानमा फर्किन्छ।

१०. ड्रोन पाइलटको लाइसेन्स, मेन्टेनेन्स अर्गनाइजेसन र नयाँ कानुन निर्माणको काम कहाँ पुगेको छ? नेपाल कहिलेसम्म यसमा आत्मनिर्भर होला ?
यसको कानुनी मस्यौदा लगभग तयार भइसकेको छ। आइकाओले नोभेम्बर २०२६ भित्र आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई ड्रोन सम्बन्धी एकीकृत र कडा कानुन बनाउन निर्देशिका दिएको छ । ठ्याक्कै त्यही टाइमलाइनमा काम गरिरहेका छौँ । यो नयाँ कानुन लागू भएपछि नेपालमा एयरलाइन्स कम्पनी जस्तै तीनवटा संरचना र लाइसेन्स एकैचोटि जारी हुनेछन् [ड्रोन अपरेटर लाइसेन्स, ड्रोन पाइलट लाइसेन्स र ड्रोन मेन्टेनेन्स अर्गनाइजेसन (मर्मत केन्द्र) को इजाजतपत्र]। हाललाई २५ केजी भन्दा माथिका हेभी कमर्सियल ड्रोनका लागि लाइसेन्स अनिवार्य गरिनेछ र लाइसेन्स दिने आधिकारिक इन्टिटीको निर्धारण पनि यही कानुनले गर्नेछ। पर्यटन मन्त्रालय तहमा ‘मानवरहित वायुयान’ सम्बन्धी कानुनको केही अभाव देखिए पनि हामी यसलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्‍याउँदै छौँ ।