काठमाडौं - सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकमार्फत हरित करको दायरा विस्तार गर्दै विभिन्न वस्तुमा नयाँ दर निर्धारण गरेको छ। यसअघि विभिन्न शीर्षकमा संकलन हुँदै आएका करलाई एकीकृत गरेर हरित करमा समावेश गरिएको सरकारले जनाएको छ।

सरकारले ३६० वटा वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरी पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरलगायतका करलाई हरित करमा समाहित गरेको हो। यसबाट राजस्व संकलनलाई सरल बनाउनुका साथै सरकारी आम्दानी बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

इन्धनतर्फ पेट्रोलमा लाग्ने हरित कर प्रतिलिटर १ रुपैयाँबाट बढाएर १५ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने हाई–स्पिड डिजेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँबाट बढाएर १३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

प्रविधि तथा विद्युतीय उपकरणमा पनि हरित कर लगाइएको छ। पावर बैंक, इलेक्ट्रिक एकुमुलेटर र ब्याट्रीसम्बन्धी उपकरणमा १५ प्रतिशत, भ्याकुम क्लिनर तथा त्यसका पार्टपुर्जामा ५ प्रतिशत हरित कर तोकिएको छ। स्पार्किङ प्लग, स्टार्टर जेनेरेटर र अन्य जेनेरेटरमा पनि ५ प्रतिशत कर लाग्नेछ।

स्मार्टफोन तथा अन्य वायरलेस नेटवर्कमा प्रयोग हुने टेलिफोनमा ५ प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ। स्मार्ट घडीमा १५ प्रतिशत तथा नेटवर्किङ स्वीच, राउटरलगायत उपकरणमा ५ प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ।

त्यस्तै, माइक्रोफोन र स्ट्यान्डमा १५ प्रतिशत, लाउडस्पिकर, हेडफोन र इयरफोनमा १० प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ। सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, स्मार्ट कार्ड तथा प्रोजेक्टरमा समेत १० प्रतिशत कर लाग्नेछ।

टेलिभिजन क्यामेरा, डिजिटल क्यामेरा, भिडियो क्यामेरा रेकर्डर, सिसिटिभी क्यामेरा तथा ट्रान्समिसन उपकरणमा ५ प्रतिशत हरित कर तोकिएको छ। विद्युतीय स्विच, रिले, फ्युज, प्लग, सकेट, ल्याम्प होल्डर, कनेक्टर र अप्टिकल फाइबरजस्ता उपकरणमा १५ प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ।

सबैभन्दा उच्च दरको हरित कर भने इलेक्ट्रोनिक चुरोट (ई–सिगरेट) तथा भेपमा लगाइएको छ। आर्थिक विधेयकअनुसार यस्ता उत्पादनमा ६० प्रतिशत हरित कर लाग्नेछ।