गभर्नर पौडेलविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै, नियुक्ति बदर गर्न माग
बुधबार, जेठ १४, २०८२
यसअघि उनीहरू पौडेल गभर्नर नियुक्त नहुँदै नियुक्ति रोक्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । प्रशासनले उक्त रिट दरपिठ गरिदिएकोमा इजलासले पनि उक्त दरपिठ सदर गरेको थियो ।
‘लिटिल बुद्ध’ जेल चलान
मंगलबार, जेठ १३, २०८२
सम्पति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) कसुरमा बम्जनमाथि २०८१ फागुन ५ गतेका दिन सर्लाही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । मुद्दा सुनवाइका क्रममा बम्जन जिल्ला अदालत आउँदा ठूलो सङ्ख्यामा उनका समर्थक तथा अनुयायीहरू अदालत अगाडि जम्मा भएका थिए ।
नेतालाई गभर्नर बनाएको भन्दै अदालतमा रिट दर्ता
मंगलबार, जेठ १३, २०८२
अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ऐनको बर्खिलाफ राजनीतिक स्वार्थको व्यक्तिलाई गैर कानुनी तवरले नियुक्ति गरिएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ।
तीनकुने प्रकरण : दुर्गा प्रसाईंलगायत ६१ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता
आइतबार, जेठ ११, २०८२
त्यस्तै, ज्यान मार्ने उद्योग, राज्यविरुद्धको कसुर, संगठित अपराध, आपराधिक उपद्रवसहित पाँच वटा मुद्दामा ५० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको हो ।
रवि लामिछानेलाई रिहा नगर्न सर्वोच्चको आदेश (पूर्णपाठसहित)
शुक्रबार, जेठ ९, २०८२
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा र उच्च अदालतले गरेको थुनछेक आदेशमाथिको पुनरावेदन उपर सुनवाइ गरेपछि रिहाको आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।
गृहमन्त्रीको बर्खास्तीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
शुक्रबार, जेठ ९, २०८२
भिजिट भिसामा जाने नेपालीहरूसँग कम्तीमा पनि ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेको पाइएको छ । उक्त गिरोहको ‘कनेक्सन’ गृह मन्त्रालयसम्मै पुगेको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकको समेत संलग्नतामा यो काम भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ ।
रवि र छविको बहस सकियो, अब केहीबेरमा आदेश आउँदै
शुक्रबार, जेठ ९, २०८२
सुनुवाइ सकिएकाले अब आदेश लेखनको कार्य सुरु हुँदैछ । केही बेरमा आदेश आउने जनाइएको छ।
रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आज पनि निरन्तर सुनुवाइ, आदेश आउन सक्ने सम्भावना
शुक्रबार, जेठ ९, २०८२
‘उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालत रूपन्देहीको थुनछेक आदेश विरुद्ध त्यसलाई उल्टाएर पुर्पक्ष थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । लामिछाने विरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जारी गरेको आदेश र उनको गिरफतारी गैरकानुनी रहेको भन्दै लामिछाने श्रीमती निकिता पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएकी थिइन् ।
‘रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको अन्तिम आदेश शुक्रबार आउन सक्ने’ (भिडियोसहित)
बिहीबार, जेठ ८, २०८२
बिहीवार लामिछानेको रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बहस गरे । त्यसपछि जोशीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी र अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले बहस गरेका थिए ।
दुर्गा प्रसाईंलाई थप २ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
बिहीबार, जेठ ८, २०८२
प्रहरीले सो घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउन अन्तिम तयारी गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ ।
राप्रपा युवा संगठनका अध्यक्ष केसी रिहा
बुधबार, जेठ ७, २०८२
सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा केसीलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले केसीलाई रिहा गर्ने आदेश गरेको हो ।
रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि आजपनि सुनुवाइ हुदैँ
बुधबार, जेठ ७, २०८२
६ पटक हेर्न नमिल्ने भएको उक्त रिट मंगलबार देखी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्धय सुबेदी र ठकालको इजलासमा सुनुवाइ भएर हेर्दा हेर्दैमा रहेको उक्त मुद्दा आज सोही इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ ।
रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट हेर्दाहेर्दैमा
मंगलबार, जेठ ६, २०८२
उनका अनुसार पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीका वकिलहरूले पनि बहस गरेपछि सरकारी पक्षबाट पनि बहस हुने छ र आदेश आउने छ ।
साताको लोकप्रिय
-1792721400.jpg)
