काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतमा आज गभर्नर विश्वनाथ पौडेलविरुद्धको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइको लागि  पेसी तोकिएको छ । मङ्गलवार गभर्नर पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले रिट दर्ता गरेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ ले अनिवार्य गरेको विज्ञतासमेत नभएको व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्ति गरिएको दाबी गर्दै  पौडेललाई गभर्नरमा सिफारिस, नियुक्ति तथा शपथसमेत गराउने निर्णय गैर कानुनी भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ । नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्ने गरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्न नगराउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेश माग अधिवक्ताहरूले गरेका छन् । 

यसअघि उनीहरू पौडेल गभर्नर नियुक्त नहुँदै नियुक्ति रोक्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । प्रशासनले उक्त रिट दरपिठ गरिदिएकोमा इजलासले पनि उक्त दरपिठ सदर गरेको थियो ।