ऊर्जा सचिव र एचआईडीसीएल सीईओबीच कार्यसम्पादन करार, जलविद्युत लगानीमा गति थप्ने लक्ष्य
आइतबार, असार १५, २०८२
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इनभेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रजेश विक्रम थापाबीच आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि कार्यसम्पादन करार सम्पन्न भएको छ।

नेपालमा लगानी गर्न उर्जामन्त्री खड्काको आग्रह
आइतबार, असार १५, २०८२
बेइजिङ र नेपाली समुदायलाई स्वदेशमा उर्जा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दिपक खड्काले आग्रह गरेका छन् ।

‘टेक एण्ड पे–पीपीए’को प्रावधान हटाएकोमा इप्पानद्वारा सरकारलाई धन्यवाद
बिहीबार, असार १२, २०८२
टेक एण्ड पे–पीपीए’को प्रावधान बजेटबाट हटाएकोमा स्वतन्त्र उर्जा उद्यमीहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले सरकारलाई धन्यावाद दिएको छ ।

माथिल्लो कर्णालीबाट ५०० मेगावाट विद्युत किन्ने सम्झौता बंगलादेश द्वारा खारेज
बिहीबार, असार १२, २०८२
बंगलादेश सरकारले नेपालको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाबाट ५०० मेगावाट विद्युत किन्ने सम्झौता खारेज गरेको छ ।

नेपाल क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यमा अग्रसर : मन्त्री खड्का
बिहीबार, असार १२, २०८२
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा सुरक्षाका लागि नवप्रवर्तनात्मक सहकार्य अनिवार्य रहेको बताएका छन् ।

पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको कार्य प्रगतीबारे छलफल (भिडियोसहित)
बुधबार, असार ११, २०८२
बुधबार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको कार्य प्रगतीबारे छलफल भएको छ ।
![ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा हरित कोइला ५० प्रतिशत सस्तो छ : कुबेरमणि नेपाल [भिडियोसहित]](https://www.harsamaya.com/uploads/posts/1600X900/kubermani-Nepal-(1)-1750757512.jpg)
ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा हरित कोइला ५० प्रतिशत सस्तो छ : कुबेरमणि नेपाल [भिडियोसहित]
मंगलबार, असार १०, २०८२
एलपीजी किन्न १ सय ३५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अहिले हामीले उत्पादन गरेको प्लेटको मूल्य बजारमा प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ छ । ३० रुपैयाँको प्लेटले ४ हजार २ सय किलो क्यालोरीको इनर्जी उतपादन गर्दछ । भाग गर्दाखेरी २ दशमलव २ केजी प्लेट हुँदा एक केजी ग्याँस बराबर हुन्छ । त्यसो गर्दाखेरी करीब...

कालो ब्यानरमा ’टेक एण्ड पे फिर्ता गर’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आए ऊर्जा उद्यमी
आइतबार, असार ८, २०८२
यस अघि गत शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलालाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका प्रवद्र्धकहरूले शनिवार प्रधानमन्त्री ओलीसहित, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई एकैपटक सयौं एसएमएस गरेर टेक एण्ड पे प्रावधान फिर्ता लिन आग्रह गरिसकेका छन् ।

‘टेक एण्ड पे’ फिर्ताका लागि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई एकैपटक एसएमएस
शनिबार, असार ७, २०८२
ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का कार्यवाहक अध्यक्ष एवं इप्पान आन्दोलन समितिका संयोजक मोहनकुमार डाँगीले टेक एण्ड पे फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिन एकैपटक एसएमएस गरिएको जानकारी दिए ।

टेक एण्ड पे पीपीए संसोधनमा सरकार गम्भीर नभएपछि इप्पानले गर्यो आन्दोलन घोषणा
शुक्रबार, असार ६, २०८२
नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३६०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने गरी आएको टेक एण्ड पे (लिउ र तिर) विद्युत् खरिद व्यवस्थामा बैंकले लगानी नै नगर्ने हुँदा निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका १७ हजार मेगावाटका ३५० बढी आयोजनामा गरिएको ६६ अर्ब बढी लगानी...

‘टेक एण्ड पे’ विरुद्ध इप्पानले गर्यो आन्दोलनको घोषणा, यस्ता छन् कार्यक्रम
बिहीबार, असार ५, २०८२
नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ३६०० मेगावाट पुग्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने गरी आएको टेक एण्ड पे (लिउ र तिर) विद्युत खरिद व्यवस्थामा बैंकले लगानी नै नगर्ने हुँदा निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका १७ हजार मेगावाटका ३५० बढी आयोजनामा गरिएको ६६ अर्ब बढी लगानी डुब्ने अवस्था आएपछि...

सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सतर्क रही काम गर्न मन्त्री यादवद्धारा निर्देशन
मंगलबार, असार ३, २०८२
खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले बाढी पहिराका कारण निम्तिने सम्भावित जोखिमका लागि पूर्ण रुपमा सतर्क रही काम गर्न सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

‘टेक एण्ड पे पीपीए’ को प्रावधान विरुद्ध आन्दोलनको अन्तिम गृहकार्यमा इप्पान
मंगलबार, असार ३, २०८२
(बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्रममा टेक एण्ड पे पीपीएको व्यवस्था हटाउने ऊर्जा मन्त्री र अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धताको कारण आन्दोलन घोषणा गर्न बाँकी रहेको तर अर्थ मन्त्रीले संसदमा नहटाउने संकेत गरेपछि इप्पान आन्दोलनको आन्तरिक गृहकार्यमा)
साताको लोकप्रिय