सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग
सोमबार, फागुन १८, २०८२
बजेट तर्जुमा अघि राजस्व नीति, कर संरचना, भन्सार दर, राजस्व प्रशासन तथा समष्टिगत आर्थिक सुधारका विषयमा ठोस सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले गत माघ २८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको राजस्व परामर्श समितिले यस्तो सुझाव माग गरेको हो । राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले आगामी चैत ३० गतेभित्र सुझाव दिइसक्न भनेको छ ।
-1737293231.png)
देशको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने सरकारी प्रक्षेपण
बुधबार, माघ २८, २०८२
सेवा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि ३.०३ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण छ। थोक तथा खुद्रा व्यापार, वित्तीय सेवा, सामान्य प्रशासन, रक्षा, पर्यटन तथा व्यक्तिगत सेवामा देखिएको विस्तारले सेवा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेशहरूमा पुँजीगत खर्च एकल अंकमै सीमित: मधेश सबैभन्दा कमजोर, बागमती तुलनात्मक रूपमा अगाडि
मंगलबार, माघ २७, २०८२
कोशी प्रदेशले कुल बजेटको १६.८४ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको खर्च क्रमशः १६.६८ र २०.४५ प्रतिशत रहेको छ। यद्यपि, तीनै प्रदेशमा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च शून्य छ।
पुँजीगत खर्च न्यून, सार्वजनिक खर्च मितव्ययी बनाउने र राजस्व परिचालन सुदृढ गर्ने सरकारको नीति
मंगलबार, माघ २७, २०८२
प्रतिवेदनमा राजस्व परिचालन सुधार, सार्वजनिक खर्च मितव्ययी बनाउने, सरकारी स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग र नयाँ आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्ने नीति समावेश गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले भन्यो - कोषको आधिकारिक खातामा मात्र रकम जम्मा गर्नू
शनिबार, असोज १८, २०८२
अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषको आधिकारिक खातामा मात्र रकम जम्मा गर्न अनुरोध गरेको छ ।
अर्थमन्त्री र सचिवहरुबीच कार्यसम्पादन सम्झौता
शुक्रबार, साउन ३०, २०८२
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सचिवहरुबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।
राजस्व संकलन १ खर्ब २० अर्बले वृद्धि
बिहीबार, साउन १, २०८२
सरकारले आव २०८१/०८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि वार्षिक समीक्षामा संशोधन गरी १२ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य तय गरिएको थियो । संशोधित लक्ष्य अनुसार ९१.६० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सबै भुक्तानी अब विद्युतीय प्रणालीमार्फत
आइतबार, असार २९, २०८२
अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको हो ।
सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने सरकारको निर्णय
शनिबार, असार २१, २०८२
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ देखि सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ
शुक्रबार, जेठ ९, २०८२
यही जेठ १५ गते संघीय संसदको बैठकमा उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्ने छन् ।
स्वास्थ्य बीमासहितका कार्यक्रमका लागि करिब ४ अर्ब निकासा
मंगलबार, फागुन २०, २०८१
जसमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई ३ अर्ब रुपैयाँ, ज्येष्ठ नागरिकहरुको उपचारलगायतका लागि ६० करोड रुपैयाँ र मुटु रोगका बिरामीलाई निशु:ल्क उपचारका लागि शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति गठन
बिहीबार, फागुन १५, २०८१
बजेट लेखन समितिको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निर्धारण, मन्त्रालयगत आयोजनाहरु कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण गर्न सहजीकरण, बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्नुका साथै नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव पेश गर्ने कार्य जिम्मेवारी रहेको संयोजक नेपालले जानकारी दिए ।
-1735887097.png)
अमेरिकाले रोक्यो एमसीसीको भुक्तानी
मंगलबार, फागुन ६, २०८१
अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले गत २०८१ फागुन २ गतेको इ–मेल पत्रमार्फत् अर्को निर्णय नहुन्जेल ९० दिनसम्मको भुक्तानी रोकिएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
साताको लोकप्रिय
-1768875938.jpg)
