काठमाडौं - सरकारले नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिदमा कडाइ गरेको छ। अब विनियोजित बजेटबाट नयाँ सरकारी सवारीसाधन खरिद गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको ‘बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन’ अनुसार पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै पनि नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्न पाइने छैन। वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि मन्त्रालयको पूर्वसहमति अनिवार्य गरिएको छ।

मार्गदर्शनमा सरकारी स्वामित्वका भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख सडकभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त भवन भाडामा लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, कार्यालय सञ्चालनका लागि खाली रहेका सरकारी भवनलाई पहिलो प्राथमिकतामा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पानी, बिजुली, सञ्चार, घरभाडा, इन्धन, मर्मत, कार्यालय सामग्री, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क तथा भ्रमणलगायतका प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

सरकारी कोषको प्रभावकारी उपयोगका लागि प्रत्येक निकायले मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ। एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सात दिनअघि नै मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

मार्गदर्शनले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको पूर्वआँकलन गरी त्यसको न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन जोड दिएको छ। बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका सुझाव राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा नियमित रूपमा पठाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायका अनुसार ठूला पूर्वाधार आयोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने र पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने उद्देश्यले मार्गदर्शन जारी गरिएको हो। बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा प्रत्येक दुई महिनामा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।