काठमाडौं - सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले यसअघि राखिएको ६ प्रतिशतको लक्ष्य संशोधन गर्दै नयाँ अनुमान सार्वजनिक गरेको हो।

धान उत्पादन, क्षेत्रफल र उत्पादकत्वमा आएको कमी, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता तथा घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावटका कारण आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने निष्कर्ष निकालिएको हो। गत आर्थिक वर्षमा भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ४.६ प्रतिशतले बढेको अनुमान छ।

बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार चालु आवको पहिलो त्रैमासमा आधारभूत मूल्यमा जीडीपी ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। गत आवको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धि २.९ प्रतिशत रहेको संशोधित अनुमान थियो।

कृषि क्षेत्र सुस्त, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा सुधार
पहिलो त्रैमासमा कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि १.३६ प्रतिशतले मात्र बढ्ने अनुमान गरिएको छ। धान उत्पादन घट्ने तर पशुपन्छी, तरकारी तथा फलफूल उत्पादन बढ्ने प्रक्षेपणका कारण कृषि वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा न्यून रहने देखिएको हो। मकै, कोदो र फापरजस्ता बालीको उत्पादन भने बढ्ने अनुमान छ।

उद्योग क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि ५.४४ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। ऊर्जा र निर्माण क्षेत्रका गतिविधि विस्तार हुँदा उद्योग क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगको मूल्य अभिवृद्धि १.५२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ।

सेवा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि ३.०३ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण छ। थोक तथा खुद्रा व्यापार, वित्तीय सेवा, सामान्य प्रशासन, रक्षा, पर्यटन तथा व्यक्तिगत सेवामा देखिएको विस्तारले सेवा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मुद्रास्फीति घटेर १.७ प्रतिशत
मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार चालु आवको पहिलो छ महिनामा औसत मुद्रास्फीति १.७ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मुद्रास्फीति ४.९७ प्रतिशत थियो।