काठमाडौं - चालु आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरूको खर्च अवस्था निराशाजनक देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘आव २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन’अनुसार सातवटै प्रदेशको कुल खर्च पुस मसान्तसम्म १४.१६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार चालु आवका लागि प्रदेशहरूको कुल बजेट दुई खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड ३३ लाख रहेकामा चालुतर्फ २१.४३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ मात्र ९.३३ प्रतिशत खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरिएको  ९७ करोड ५० लाखमध्ये पुससम्म शून्य खर्च देखिएको छ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा मधेस प्रदेशको अवस्था सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। मधेसले कुल बजेटको ७.७१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ, जसमा पुँजीगत खर्च ३.३६ प्रतिशतमा सीमित छ। पुँजीगत खर्चको अवस्था सबैभन्दा राम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको छ, जहाँ १८.०४ प्रतिशत खर्च भएको छ।

बागमती प्रदेश खर्चका हिसाबले तुलनात्मक रूपमा अगाडि देखिएको छ। ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाखको बजेट ल्याएको बागमतीले पुस मसान्तसम्म १४.२० प्रतिशत खर्च गरेको छ। यस प्रदेशको चालु खर्च २२.४८ र पुँजीगत खर्च ८.९९ प्रतिशत रहेको छ।

कोशी प्रदेशले कुल बजेटको १६.८४ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको खर्च क्रमशः १६.६८ र २०.४५ प्रतिशत रहेको छ। यद्यपि, तीनै प्रदेशमा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च शून्य छ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको खर्च प्रगति पनि कमजोर देखिएको छ। कर्णालीले कुल बजेटको १३.७४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमले १०.९४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन्। दुवै प्रदेशमा पुँजीगत खर्च एकल अंकमै सीमित रहेको छ।

विकास र संरचनागत रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाले प्रदेश सरकारहरूको बजेट कार्यान्वयन क्षमता र संस्थागत प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।