प्रादेशिक अस्पताल गौर मधेश प्रदेशमा उत्कृष्ट
मंगलबार, फागुन ६, २०८१
प्रादेशिक अस्पताल गौर मूल्यांकनको आधारमा कुल ८९ प्रतिशत नम्बर ल्याएर मधेश प्रदेश को ६ वटा प्रादेशिक अस्पतालमध्ये १ नम्बर र देशकै ५० बेडका २० प्रादेशिक अस्पतालमध्ये टपटेनमा पर्न सफल भएको मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. मुरारी ठाकुरले बताए।
मधेशमा अनधिकृत रूपमा अस्पताल सञ्चालन गर्नेलाई कारबाही गरिने
बिहीबार, फागुन १, २०८१
प्रदेश स्वास्थ्य ऐनमा सेवा सञ्चालन अनुमति नलिई अस्पताल सञ्चालन गर्नुलाई दण्डनीय कसुर मानिएको छ । ऐनमा यस्ता अस्पताललाई बन्द गराइ रु एक लाख जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
निजी अस्पतालहरूमा मुख्यमन्त्रीको अनुगमन, धेरै अस्पताल स्विकृतिबिनै सञ्चालन
शनिबार, माघ २६, २०८१
शनिबार जनकपुरधामको मुजेलियादेखि भ्रमरपुराचोकसम्मका बीस वटा निजी अस्पतालमा शनिबार अनुगमन गरेका मुख्यमन्त्री सिंहले बहुसंख्यक अस्पताल कानुनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट स्वीकृति नलिइकनै सञ्चालन भइरहेकाले ती ठाउँमा उपचार गराइरहेका बिरामीलाई वैधताप्राप्त अस्पतालमा सारेर अस्पताल बन्द गर्न सञ्चालकहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
मध्यरातमा मुख्यमन्त्री सिंहले गरे अस्पताल अनुगमन, मुस्कान अस्पताल बन्द गर्न निर्देशन
शनिबार, माघ २६, २०८१
पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरेन्द्र सिंहले स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन अभियान सुरु गरेका थिए। तर, मधेश प्रदेशमा उनको स्थानमा स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेदारी शत्रुधन सिंह कोइरीले पाएदेखि स्वास्थ संस्थाको अनुगमन निरीक्षण रोकिएको छ ।
मोटरसाइकल दुर्घटनामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका चालकको मृत्यु
शुक्रबार, माघ ११, २०८१
उनका अनुसार कार्यालय जाँदै गर्दा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा यादवको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो । घाइते यादवलाई उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल पुर्याएपछि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।
मधेश केन्द्रित दलहरूले किन मनाउँछन् ‘बलिदानी दिवस’ ?
शनिबार, माघ ५, २०८१
२०६३ साल माघ ५ गते मधेश आन्दोलनका क्रममा पहिलो पटक सिराहाको लहानमा रमेश महतो शहीद भएका थिए । प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएपछि मधेशभर आन्दोलन चर्किएको थियो । यसै दिनलाई मधेश प्रदेश सरकार लगायत मधेश केन्द्रित दलहरूले बलिदानी दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छन् ।
‘स्थानीय तहका कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ’
बिहीबार, पुस १८, २०८१
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले स्थानीय तहका कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका समस्याबारे आफू अवगत रहेको बताउँदै कर्मचारीका समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रयास भइरहेकाले कुनै...
साताको लोकप्रिय
-1766142563.jpg)
-1766051620.jpg)
