जनकपुर -  मधेश प्रदेशमा श्रमिकहरूको अवस्था उदासीन रहेको छ । न्यूनतम ज्यालामा काम गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य अझैसम्म हुन सकेको छैन । न्यूनतम ज्याला सम्बन्धी सरकारले कानुन नबनाएको भने होइन तर नियमित अनुगमन र कारबाही गर्ने निकायको कमी कमजोरीका कारण श्रमिकहरूले मिहिनेत गरेवापतको ज्याला पाउन नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

धनुषाको एक फर्निचर उद्योगमा काम गर्ने जनकपुरधाम निवासी सुरेश नायकले घर चलाउन आवश्यक ज्याला जोहो गर्न पनि समस्या हुने गरेको बताउँछन् । भारत जस्तै नेपाल सरकारले पनि रासन, दाल, चामलको व्यवस्था न्यूनतम शुल्कमा दिने व्यवस्था गरे श्रमिकहरूलाई सहज हुने उनले बताए । पारिश्रमिक कम भएकै कारणले विदेश जाने सोच बनाएको उनले बताए । 

‘म फर्निचर उद्योगमा दराज बनाउने मा गर्छु, जीवन दुःखमा चलेको छ । नेपाल सरकारले आफूले सक्ने भारत सरकारको जस्तै रासन पानिको व्यवस्था गरिदिए सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने । 

यता मधेश प्रदेश सरकारका श्रम तथा यातायात मन्त्री कौशल किशोर रायले भने केन्द्र सरकारबाटै नेपालमा काम गर्ने जो कोहीका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको बताए । तर पारिश्रमिक कम पाएको गुनासो लिएर कोही पनि हालसम्म आफू कहाँ नआएको उनको भनाई छ । 

उनले विदेशमा श्रम गर्नेहरूका लागि मधेश प्रदेश सरकारले विशेष योजनाहरू ल्याएको बताए । विदेश जाने श्रमिकहरूलाई विभिन्न किसिमको तालिम दिनुका साथै विदेशबाट काम गरेर फर्केकाहरूलाई स्वदेशमै काम गर्न विशेष छुट सहितको प्याकेजहरू प्रदेश सरकारले ल्याएको मन्त्री रायले जानकारी दिए ।

 उनले भने, ‘नेपालकै सबै भन्दा बढी मधेश प्रदेशका युवा खाडी मुलुक जाने गर्दछन् । उनीहरूले भाषा र सिपको अभावले दुःख पाइरहेको अवस्था छ । हामीले विदेश जाने श्रमिकहरूलाई विभिन्न किसिमको तालिमको व्यवस्था गरेका छौ । विदेशबाट फर्केका युवाहरूको सिपलाई मन्त्रालयले आर्थिक सर्पोट गरेर स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत १४ करोड रुपैयाँका तालिमको व्यवस्था गरिएको छ ।’ 

उनले विदेश पलायनलाई रोक्न प्रदेश सरकारले विभिन्न प्रकारको तालिमको व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै मन्त्रालयले महिला स्वरोजगार र विदेशबाट फर्किएका युवा लक्षित कार्यक्रम गरिरहेको बताए ।