काठमाडौं - जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारबाट संविधान संशोधन हुने सङ्केत, आधार र अवस्था नदेखिएपछि पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन् ।

काँग्रेस एमाले गठबन्धनको संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रहेको र पार्टीले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको गठबन्धनलाई नि सर्त समर्थन गरेकोमा उक्त समर्थन कायम राख्नुको औचित्य सकिएको तर्क गरे ।

बस्नेतले भने, ‘२०८१ असार १७ गते नेपालका ठुला दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले  संविधान संशोधन गर्ने सहमतिसहित गरेको गठबन्धनप्रति जसपा नेपाल सकारात्मक थियो । त्यसैकारण पार्टीले यस पटक थुप्रै विमतीका बाबजुद काँग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई निरस्त समर्थन गरेको थियो । प्रमुख दलहरूले नै संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य देखेको कारण यस पटक संविधान संशोधन हुन सक्ने अनुमान थियो । तर सधैँ झैँ उनीहरूको प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रहने देखियो ।’

 उनले थपे, ‘जसपा नेपालले संविधान संशोधन गर्ने औपचारिक र अनौपचारिक सहमतिमा सरकारमा सहभागी भएर त कहिले बाहिरबाटै सरकारलाई समर्थन गर्ने गरेको छ । पार्टी सदन, सरकार र सडकमा पुगेको छ । त्यसको एउटै उद्देश्य पार्टीको संविधान संशोधनको एजेन्डा सम्बोधन होला कि भन्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन ।’