काठमाडौं - अदालतले ऐन महरमाथि मुद्दा चलाउन आदेश दिए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाबमा बचाइरहेको आरोप लागेको छ ।
बुधबार संवाद डबलीमा पीडित रस्मिला धामीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरी प्रशासनले उन्मुक्ति दिने तयारी गरेकोसमेत आरोप लगाइन् ।
२०८१ माघ ९ गते उच्च अदालत पाटनले आफ्नो पक्षमा फैसला दिए पनि महरको पक्षमा उच्च राजनीतिक संरक्षण तथा दबाबमा कार्यान्वयन नभएको पीडित धामीले गुनासो गरिन् । मुद्दा अगाडि बढाई दोषीलाई कानुनी कारबाही गराउन आफूले रिट दायर गरेपछि र अदालतले न्यायको आशा जगाए पनि ऐन महर खुलेआम हिँडिरहेको प्रति रोष व्यक्त गरिन् ।
फैसला भएको ४ महिना बितिसक्दा पनि महरलाई पक्राउ नगरिएको बताउँदै धामीले भनिन्,‘बलात्कारी ऐन महरलाई बाहिरैबाट अनुसन्धान गर्ने भन्दै सरकारी प्रशासनले पहुँचको आधारमा आलटाल मात्रै गर्दैनन् कि गैर जिम्मेवार जबाफ दिने गरिरहनु भएको छ ।’ उनले थप भनिन्,‘मैलै जक जस्तो जघन्य अपराधको विषयमा न्याय खोजिरहेको छु, के यस्तो अपराधमा पनि बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्छ ?’
पछिल्लो समयमा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सामान्य व्यक्तिहरूलाई पनि अनावश्यक दुःख दिने गरेको तर आफू प्रति जघन्य अपराध गर्ने महरप्रति सरकारी शक्तिको आडमा आफूलाई न्याय पाउनबाट वञ्चित गरिएको भनि धामीले पीडा व्यक्त गरिन् ।
ऐन महरले आफ्नो जीवन बर्वाद गरिसकेको बताउँदै धामीले न्यायका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार भएको समेत बताइन् ।
