सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केही बढाउने लक्ष्यसहित बजेट निर्माणमा जुटेको छ । सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बजेटसँग सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरूसँग छलफल अघि बढाएको हो । 

बजेटको तयारीका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३१ अर्ब ५९ करोडको अनुमानित सिलिङ मन्त्रालयहरूमा पठाइसकेको बताए । हरेक मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा शून्य दशमलव ५ देखि ३ प्रतिशतसम्म बढाएर सिलिङ वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार छ ।

यस पटक कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड र वित्तीय समान करणतर्फको अनुदान बढेपछि सरकारकाले पनि बजेट आकार बढाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णालीले राजश्व बाँडफाँडतर्फ १० अर्ब र समानिकरणतर्फ १० अर्ब र अन्य शीर्षकको गरी करिब २१ अर्बको बजेट सिलिङ पठाएको मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा १८ अर्बको सिलिङ प्राप्त भएको थियो । 

चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा जम्मा २० प्रतिशत मात्र विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ७५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनको अनुमानमा बजेट बनाउन थालेको सचिव शर्माको भनाई छ । ‘प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ दिई सकेका छौँ’, सचिव शर्माले भने, ‘बजेट सिलिङ वितरणका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढ्ने आँकलन गरिएको छ ।’

कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिव बिक्रम शाहले कर्णालीको समृद्धिमा टेवा पुग्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरिएको बताए । उनले कर्णालीका रणनीतिक योजनाहरूलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिने राखी चाँडो प्रतिफल दिने योजनाहरूलाई समावेश गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । ‘कर्णालीको भूगोल सुहाउँदो र छिटो प्रतिफल ल्याउन सकिने योजनासहित बजेट बनाउन जुटेका छौँ’ उनले भने, ‘टुक्रे योजनाहरू निरुत्साहित गरी बजेट छरिएर आउने अवस्था हुन दिने छैनौँ ।’ पूर्वाधार निर्माण, रोजगारीमुखी, जनअपेक्षा अनुरूपको बजेट ल्याउने मन्त्री शाहको दाबी छ । 

कार्यान्वयन फितलो 

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो देखिएको छ । प्रदेश सरकार गठनको विगत आठ वर्षको बजेट र कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने पनि सन्तोष जनक देखिँदैन । सबै भन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन आ.व. ०७७÷७८ मा ६५ प्रतिशत भएको देखिन्छ भने आ. व. ०७५÷०७६ मा सबैभन्दा कम ३६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । सुरुको वर्ष आ.व २०७४÷०७५ को ३ महिनाका लागि बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले जम्मा ७ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।