काठमाडौं - प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै जलवायु संकट समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीलाई विश्वका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनले केही साताअघि भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढी स्थानीय विपद् मात्र नभई जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असरको संकेत भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री शाहले बढ्दो तापक्रमका कारण हिमालको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीमा असर परेको बताए । उनले स्थायी हिउँ तह पग्लिँदै जाँदा हिमनदीमुनिका पहाडी भिरालो क्षेत्र अस्थिर बन्दै गएको र हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद्को जोखिम बढेको उल्लेख गरे ।
उनले जलवायु परिवर्तनले नेपाल, भारत र चीनसहित हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछि नेपाल पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणको ठूलो चुनौतीमा रहेको बताए। उनका अनुसार बाढीका कारण कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन्। भौतिक संरचनाको पुनर्लाभका लागि मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको रकम आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको उनले बताए।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । हिमनदी खुम्चिँदै जानु, पहाडी भिरालो अस्थिर हुनु, नदीको बहाव अनिश्चित बन्नु र विपद्का कारण वर्षौंको विकास प्रभावित हुनु नेपालका प्रमुख चुनौती भएको उनले बताए ।
उनले जलवायु संकटलाई केवल मानवीय सहायता वा राहतको विषयका रूपमा नभई विकासको संकटका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए । उनले जलवायुजन्य विपद्का कारण सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी तथा जीविकोपार्जनका आधार नष्ट हुने र विकासशील मुलुकहरू थप ऋणको बोझमा पर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री शाहले बहुपक्षीयतामा नेपालको विश्वास रहेको बताउँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा साना तथा गरिब राष्ट्रहरूको आवाज पनि प्रभावकारी रूपमा सुनिनुपर्ने बताए । जलवायु न्याय भनेको आर्थिक सहयोग मात्र नभई त्यसको लागत कसले व्यहोर्ने र नीति निर्माणमा कसको आवाज रहने भन्ने विषयसँग समेत सम्बन्धित रहेको उनले बताए ।
उनले नेपालको नयाँ पुस्ताले निष्ठा, जवाफदेहिता र अवसरमा आधारित राजनीतिका लागि आवाज उठाएको बताए । आफ्नो सरकारको लक्ष्य मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नेपालीले आफ्नै भूमिमा फल्न–फुल्न पाउने समान अवसर सुनिश्चित गर्ने राज्य निर्माण गर्नु रहेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री शाहले अब विपद् आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने पद्धतिबाट पूर्वतयारीमा आधारित प्रणालीतर्फ जानुपर्नेमा जोड दिए । पुनरुत्थानशीलता, बीमा, नयाँ प्रविधि, बलिया पूर्वाधार र संस्थामा लगानी बढाउँदै जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्ने उनले बताए ।
