झापा - गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएका झापा र मोरङका युवाहरू अहिले उपचारसँगै जीवन धान्ने संघर्षमा छन्। गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका उनीहरू उपचार, क्षतिपूर्ति, घाइते परिचयपत्र र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको माग गर्दै बिर्तामोडको मुख्य चोकमा आमरण अनसनमा बसेका छन्।

आन्दोलनका क्रममा गोली लागेर हातखुट्टा तथा पेटमा गम्भीर चोट लागेका युवाहरूको गुनासो एउटै छ—आन्दोलनका क्रममा घाइते बनायो, तर त्यसपछि राज्यले उपचार र पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी लिएन।

उर्लाबारी नगरपालिका–४ किसानचोकका २० वर्षीय प्रयास चौहान भदौ २३ गते दमक नगरपालिका कार्यालयअगाडि भएको प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर घाइते भए। उनको हात र खुट्टामा गोली लागेको थियो। चौहानका अनुसार हातका तीनवटा नसा चुँडिएका छन् भने खुट्टामा अझै दुईवटा गोलीका छरा छन्। हातले काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्।

घाइते भएपछि उनलाई मोरङस्थित नोबेल अस्पताल लगियो। तर उपचारको खर्च आफैँले बेहोर्नुपरेको चौहानको गुनासो छ। अस्पतालको ५५ हजार रुपैयाँ बिलसमेत बाँकी रहेको र उपचार खर्च जुटाउन ऋण गर्नुपरेको उनले बताए।

‘गोली लागेपछि उपचार गराएँ । अहिले पनि हातले काम गर्दैन । खुट्टामा गोलीका छरा छन्,’ चौहानले भने, ‘उपचारमा लागेको खर्च आफैँले बेहोर्नुपरेको छ । सरकारले घाइतेको अवस्था हेरेर उपचार र पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।’

अर्का घाइते अर्जुनधारा नगरपालिका–६ का विवेक दनुवारको अवस्था पनि उस्तै छ। भदौ २४ गते बिर्तामोडस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय अगाडि भएको घटनामा गोली लागेर उनको पेटमा गम्भीर चोट लागेको थियो। गोली लागेपछि उनका दुईवटा आन्द्रा चुट्टिएको र बिएन्डसी मेडिकल कलेजमा शल्यक्रिया गरिएको उनले बताए।

दनुवारका अनुसार पेटमा २९ वटा टाँका लगाइएको थियो र करिब १२ दिनपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका थिए। अहिले पनि हिँडडुल गर्न र बोल्न कठिनाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ।

दनुवारको प्रश्न छ—आन्दोलनमा घाइते भएपछि उपचार गराउनै ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म?

‘हामीलाई सरकारले अहिलेसम्म सुनेको छैन । माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा अनसन तोडाउन र फकाउन खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘माग पूरा नभएसम्म अनसन तोड्दैनौँ। यही अवस्थामा मर्नुपरे पनि पछि हट्दैनौँ।’

१०८ घाइते, ४३ जनाले मात्रै पाए परिचयपत्र
घाइतेहरूको दाबीअनुसार झापामा जेनजी आन्दोलनका क्रममा १०८ जना घाइते भएका थिए। सांसद प्रकाश पाठकले प्रतिनिधिसभामा दिएको विवरणअनुसार त्यसमध्ये ४३ जनाले मात्रै घाइते परिचयपत्र पाएका छन्।

यसले आन्दोलनमा घाइते भएका सबैको अवस्था र उनीहरूलाई राज्यले उपलब्ध गराएको सहयोगबारे प्रश्न उठाएको छ।

घाइतेहरूले आफूहरूलाई राजनीतिक विवादको विषय नबनाई स्वास्थ्य र पुनःस्थापनाको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्। गम्भीर घाइतेको अवस्था वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार उपचार, आर्थिक सहायता र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

उनीहरूले निःशुल्क तथा गुणस्तरीय उपचार, अहिलेसम्मको उपचार खर्च फिर्ता, उचित क्षतिपूर्ति, घाइते परिचयपत्र र रोजगारीको व्यवस्था माग गरेका छन्। त्यस्तै घाइते तथा मृतकका परिवारका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा र सार्वजनिक यातायातमा विशेष सुविधा दिनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्।

प्रशासन पुग्यो, आश्वासनले रोकिएन अनसन
अनसनरत घाइतेलाई भेट्न झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलसहितको टोली पुगेको थियो। सरकारी पक्षले माग सम्बोधनका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने आश्वासन दिँदै अनसन तोड्न आग्रह गरे पनि घाइतेहरूले माग कार्यान्वयन नभएसम्म पछि नहट्ने बताएका छन्।

छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि उनीहरूको अनसन जारी छ।

यस विषयले स्थानीय प्रशासनको आश्वासन र घाइतेहरूको तत्काल आवश्यकताबीचको दूरीसमेत देखाएको छ। उपचार खर्च, परिचयपत्र, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको ठोस निर्णय नहुँदा गोलीका घाउ बोकेका युवाहरू अहिले राज्यको ध्यान खिच्न आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर सडकमा बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने बहस भइरहँदा घाइतेहरू भने उपचार, रोजगारी र सामान्य जीवनमा फर्किने आधार खोज्दै अनसनमा बस्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। अब उनीहरूको मागमा आश्वासनभन्दा ठोस निर्णय र कार्यान्वयन कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

- राजकुमार ओली