काठमाडौं - नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई विभिन्न बहानामा निष्कासन गर्ने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

महासंघले लामो समयदेखि सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई विभिन्न बहानामा निष्कासन गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरेको सरकारले श्रम अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै चाडबाडको मुखमा रोजगारीबाट निष्कासन गर्नु राज्यको तर्फबाट भएको श्रम शोषण भएको महासंघको ठहर छ।

महासंघका अनुसार गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति तथा सार्वजनिक प्रसारण सेवा (नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल)बाट श्रमजीवी पत्रकारलाई अनुचित ढङ्गले निष्कासन गर्ने, अनावश्यक दुःख दिने तथा सताउने कार्य भइरहेको भन्दै उजुरी प्राप्त भएका छन्।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालगायत सरकारी सञ्चारमाध्यमका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा लामो समय काम गरेका श्रमजीवी पत्रकारलाई नहटाउने मौखिक प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसको उल्लङ्घन भएको महासंघले जनाएको छ।

त्यस्तै, हटाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति भए पनि कार्यविधि तर्जुमा गरी श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई सेवा–सुविधा दिएर मात्र बिदा गर्ने प्रतिबद्धता पालना नभएको महासंघको आरोप छ।

महासंघले सरकारको निर्णयबाट रोजगारी गुमाएका तथा सरकारी सञ्चारमाध्यममा स्वतन्त्र पत्रकारिता निषेध गर्ने मनसायबाट हटाइएका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई पुनः सम्मानसहित बहाली गर्न र हटाउने प्रक्रिया रोक्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ।

माग सुनुवाइ नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुपर्ने वातावरण नबनाउनसमेत महासंघले सरकारलाई सचेत गराएको छ।