काठमाडौं - नेपालले बाघ संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उल्लेखनीय सफलता हासिल गरे पनि मानव–बाघ द्वन्द्व अहिले संरक्षण क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । विश्व बाघ दिवसको सन्दर्भमा हामीले गरेको कुराकानीमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) का सदस्य सचिव डा. चिरञ्जीवी प्रसाद पोखरेलले नेपाल दक्षिण एसियामै वन्यजन्तु संरक्षणको सफल मोडल राष्ट्रका रूपमा स्थापित भएको बताए ।

यद्यपि, अब बाघ संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको सुरक्षालाई समेत केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता डा. पोखरेलले औंल्याए । उनका अनुसार सन् २०१० मा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले बाघ संरक्षणका सम्बन्धमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार बासस्थान विस्तार, चोरी–सिकारी नियन्त्रण तथा समुदायसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

सोही कारण नेपालले बाघ संरक्षणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ । डा. पोखरेलले बाघ संरक्षणको सफलतामा नेपाल सरकार, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय समुदाय तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण संस्थाहरूको संयुक्त प्रयास निर्णायक रहेको बताए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन विभाग, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, डब्लुडब्लुएफ लगायत संस्थाको सहकार्यले संरक्षण अभियानलाई प्रभावकारी बनाएको उनले बताए । तर बाघको संख्या बढेसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि बढ्दै गएको उनको स्वीकारोक्ति छ ।

विशेषगरी बाघले घरपालुवा पशु मार्ने तथा केही अवस्थामा मानवमाथि समेत आक्रमण गर्ने घटना चुनौतीका रूपमा रहेको उनले बताए । ‘हामीले समुदाय र बाघबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क कम गर्न विद्युतीय बार, प्रिडेटर–प्रुफ कोरल, जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा समुदायमा आधारित एन्टी–पोचिङ समूह सञ्चालन गरिरहेका छौं,’ उनले भने,‘तर यी कार्यक्रम अझै पर्याप्त मात्रामा विस्तार हुन सकेका छैनन् ।’

उनले मानव–बाघ द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सरकारले पनि नयाँ रणनीति अघि बढाएको जानकारी दिए । विशेषगरी संरक्षण क्षेत्र वरपर बसोबास गर्ने समुदायलाई लक्षित गरी आयआर्जन, जीविकोपार्जन र जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । यद्यपि आवश्यकताको तुलनामा ती कार्यक्रम सीमित रहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार स्थानीय बासिन्दालाई वनमा निर्भरता घटाउन विगतदेखि नै बायोग्याससहितका शौचालय निर्माण, घाँस तथा दाउरा संकलनको वैकल्पिक व्यवस्था, घाँसेबाली तथा फोडर ट्रि (पशुचौपायालाई खुवाउनका लागि लगाइने एक प्रकारको डाले घाँस) को प्रवद्र्धनजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यसले वन प्रवेशको आवश्यकता घटाएर वन्यजन्तुसँग हुने सम्भावित भेटघाट कम गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ ।

डा. पोखरेलले हाल आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत द्वन्द्व न्यूनीकरणमा थप ध्यान दिइएको बताए । क्यामेरा ट्र्याप, ड्रोन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा रियल टाइम सूचना प्रणाली प्रयोग गरी समुदायलाई समयमै सतर्क गराउने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार अधिकांश बाघ स्वभावतः मानिसबाट टाढा रहन चाहने भए पनि केही विशेष अवस्थाले आक्रमणको जोखिम बढाउँछ । ‘बच्चासहितका पोथी बाघ, घाइते बाघ, आफ्नो क्षेत्र कायम गर्ने क्रममा रहेका बाघ वा वृद्ध भएर प्राकृतिक रूपमा सिकार गर्न नसक्ने बाघबाट आक्रमणको जोखिम बढी हुन्छ,’ उनले भने ।

हाल नेपालमा रहेका कुल बाघमध्ये करिब चारदेखि पाँच प्रतिशत बाघलाई ‘समस्याग्रस्त बाघ’ का रूपमा चिनिएको उनले जानकारी दिए । यस्ता बाघलाई नियन्त्रणमा लिएर सुरक्षित घेराभित्र राख्ने अभ्यास भइरहेको पनि उनले बताए ।

यसै सन्दर्भमा सरकारले ‘टाइगर सेन्चुरी’ अवधारणालाई अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले समुदायलाई समस्या पार्ने बाघलाई अर्ध–प्राकृतिक वातावरणयुक्त विशेष संरचनामा राख्ने योजना अघि बढिरहेको बताए । यसले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका साथै पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

डा. पोखरेलले संरक्षणको दीर्घकालीन सफलताका लागि स्थानीय समुदायको सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताए । ‘संरक्षण क्षेत्र आसपासका नागरिकले लाभ महसुस नगरेसम्म संरक्षण अभियान दिगो हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रमलाई अझ ठूलो स्तरमा विस्तार गर्न आवश्यक छ ।’

उनले मानव–बाघ द्वन्द्वलाई गम्भीर रूपमा लिएर सरकार, संरक्षणकर्मी, विज्ञ र स्थानीय समुदायबीच निरन्तर छलफल तथा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताउँदै आगामी दिनमा द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई संरक्षण रणनीतिको केन्द्रमा राखिने स्पष्ट पारे ।

मानव–वन्यजन्तु सह–अस्तित्वका लागि टाइगर सेन्चुरी
मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी सह–अस्तित्व कायम गर्न सरकारले टाइगर सेन्चुरी (बाघ आरक्ष) र अत्याधुनिक अनुगमन प्रणालीको तयारी गरिरहेको छ । बाघ संरक्षणको सफलतासँगै बढेको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नयाँ रणनीति अपनाइएको डा. पाखरेलले बताए ।

उनका अनुसार विगतमा बाघको पाइला हेरेर गरिने परम्परागत गणना विधिलाई विस्थापित गरी अहिले क्यामेरा ट्र्यापिङ र मोलिकुलर साइन्स (जेनेटिक स्टडी) जस्ता वैज्ञानिक प्रविधि प्रयोगमा ल्याइएको छ । ‘बाघको शरीरमा हुने पाटा मानिसको औँठाछाप जस्तै अद्वितीय हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको पहिचान र अनुगमन सहज भएको छ,‘ उनले भने । ‘अब हामी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग गर्ने सोचमा छौँ, जसले वन्यजन्तुको मुभमेन्टबारे स्थानीय समुदायलाई समयमै जानकारी दिएर क्षति रोक्न मद्दत गर्नेछ ।’

समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको नेतृत्वमा टाइगर सेन्चुरी मनाउने प्रयास भइरहेको छ । यस्तो सेन्चुरीमा मानिसलाई दुःख दिने वा घाइते भएका बाघहरूलाई अर्ध–प्राकृतिक वातावरणमा राखेर संरक्षण गरिनेछ, जसले गर्दा मानव बस्तीमा हुने जोखिम कम हुनेछ । कोषले हाल वार्षिक रूपमा बाघ, गैँडा र हात्ती लगायत ५०० देखि ६०० वन्यजन्तुको उद्धार गर्दै आएको छ ।

मानवीय क्षतिमा १० लाख रुपैयाँ सहयोग
वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षतिका लागि सरकारले राहत रकम वृद्धि गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको र घरपालुवा जनावरको क्षतिको पनि क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

चोरी–सिकारी नियन्त्रणमा सुरक्षा निकाय र स्थानीय समुदायको संयुक्त प्रयासले नेपालले विश्वस्तरमै सफलता प्राप्त गरेको डा. पोखरेलको दाबी छ । मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गर्दै उनले भने,‘वन जंगल जाँदा एक्लै नभई समूहमा जाने र विशेष चनाखो हुने हो भने धेरैजसो अप्रिय घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।’ सरकारको नयाँ रणनीतिले वन र वन्यजन्तुको संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।