काठमाडौं - सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममा प्रसारित ट्राफिक प्रहरीले जरिवानाको २५ प्रतिशत विशेष भत्ता पाउँछन् भन्ने दाबीलाई नेपाल प्रहरीले पूर्ण रूपमा असत्य र भ्रामक भएको जनाएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्राफिक नियम उल्लङ्घनबापत उठाइएको जरिवाना सिधैं नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुने व्यवस्था रहेको र त्यसबाट ट्राफिक प्रहरीले कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त सुविधा वा प्रतिशत पाउने कानुनी व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको हो।

प्रहरीका अनुसार आधिकारिक पुष्टि नै नगरी अनुमानका आधारमा यस्ता समाचार र टिप्पणी सार्वजनिक हुँदा आम नागरिकमा भ्रम फैलिने, प्रहरी संगठनप्रतिको विश्वासमा नकारात्मक असर पर्ने तथा प्रशासनिक प्रक्रियासमेत अनावश्यक विवादमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

नेपाल प्रहरीले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सम्बन्धित निकायबाट तथ्य पुष्टि गरेर मात्रै समाचार तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारण गर्न आग्रह गरेको छ।

यो विज्ञप्ति सार्वजनिक हुनुको कारण पछिल्लो समय ट्राफिक प्रहरीले जरिवानाबाट प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिने गरेको दाबी सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिनु हो। प्रहरीले भने त्यस्ता दाबी तथ्यहीन र भ्रामक रहेको दोहोर्‍याएको छ।