काठमाडौं - परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी भनाइको सन्दर्भ स्पष्ट गर्दै उक्त अभिव्यक्ति ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार र दशगजा क्षेत्र अतिक्रमणसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ।

आइतबार साँझ जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उठाएको विषयलाई लिएर विभिन्न टिप्पणीहरू आएपछि स्पष्टीकरण दिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी क्षेत्रमा ‘फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरिएकाले कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गा उपयोग गर्ने, खेतीपाती गर्ने वा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको छ। यही अवस्थालाई ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भनिन्छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतबीचको खुला तथा लामो सीमालाई व्यवस्थित बनाउन दुवै देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू सक्रिय रहेको उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूले सीमा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मत, दशगजा क्षेत्र अतिक्रमणको अध्ययन र सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारको लगत संकलनको काम गरिरहेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम पुनः सक्रिय भएको र संयुक्त रूपमा तथ्यांक संकलन भइरहेको जनाएको छ। समितिको अध्ययनले केही स्थानमा हाल नेपालको उपयोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने तथा भारतले उपयोग गरिरहेको केही भूभाग नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको बताइएको छ।

यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। उक्त भनाइलाई भू–राजनीतिक वा सीमा हस्तान्तरणको विषय नभई प्राविधिक अध्ययन र सीमा क्षेत्रमा देखिएको व्यावहारिक अवस्थासँग जोडेर बुझ्नुपर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्तिमा लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले सञ्चालनमा ल्याएको मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्गबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकिएको स्मरण गराइएको छ। यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत प्राप्त भएको र दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरू वार्ता तथा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रको सीमा नक्सांकन अझै बाँकी रहेको जनाएको छ।

ती क्षेत्रबाहेक अन्य कतिपय स्थानमा सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार र दशगजा अतिक्रमणका समस्या विद्यमान रहेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।