नेपालमा पछिल्लो साता ठूलो राजनीतिक उथलपुथल भएको छ । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएको छ । नयाँ सरकारका रूपमा सुशीला कार्की स्थापित भएपछि भावी नेपालका बारेमा बहस सुरु भएको छ । अबको नेपालको अवस्था र समसामयिक विषयवस्तुमा मानव शास्त्री एवं विश्लेषक राम गुरुङसँग हर समयले कुराकानी गरेको छ ।
नेपालको अहिलेको अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? यसमा तपाईँको विश्लेषण के छ ?
हामीले लोकतन्त्र भन्यौँ, गणतन्त्र भन्यौँ, त्यो अनुसारको शासकीय स्वरूप पनि बनायौँ । राजनीतिक दलहरूले चुनावमा प्रतिस्पर्धा पनि गरे । राजनीतिक दलको सङ्गठन पनि त्यसरी बन्यो, त्यतिसम्म त ठिकै थियो । जब राज्यले दिने अवसरहरू बाँड्नुपर्ने बेला आयो, राज्यको स्रोतलाई जब लगानी गर्नुपर्ने वा खर्च गर्नुपर्ने बेला आयो, त्यतिखेर हुन सकेन ।
रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कुरा होला, सिंहदरबारबाट बाँड्ने बजेट गाउँ गाउँमा पुर्याउने कुराहरूमा होला, व्यापार व्यवसायमा स्वतन्त्र निर्भीक भएर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा सबै धेरै फर्ममा त्यसरी हुनुपर्थ्यो तर, त्यो हुन सकेन । हामीले चाहेर नचाहेर भन्नै पर्ने कुरा के हो भने, राजनीतिक दल, त्यसमा पनि राजनीतिक दलका खास नेताहरूले ती अवसरहरू आफूमा केन्द्रित गरे । यी मैले पटक–पटक बोल्दै आएको कुराहरू हुन् । यो गलत हुँदै छ भनेर बोल्दै आएको हुँ । यसबिचमा मान्छेहरूले पर्खे, हेरे, बिचार गरे अनि गुनासो गरे । जे गर्दा पनि गुनासो पोख्नलाई राजनीतिक दलका नेतालाई पुज्नुपर्ने स्थितिमा नागरिक पुग्यो ।
अवसर त पाएनन् नै, आफ्नो अवस्था त परिवर्तन भएन– भएन गुनासो गर्दा पनि राजनीतिक दलका नेतालाई खुसी बनाउनुपर्ने स्थिति बन्यो । नागरिकको आवाज विभिन्न तहमा विभाजित बन्यो । युवा बनेर, पेसागत संघसंगठन बनेर, बुद्धिजीवी बनेर एकीकृत हुन थाल्यो । यो हुनका लागि १०/१५ वर्ष हामीले कुर्नुपर्यो। अन्ततः अहिले कसैले न कसैले, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा एउटाले नगरे पनि कोही त आउँछ भन्ने मान्यता छ । अहिले जेनजीको नाम लिएर २८ वर्ष मुनिका युवाहरू आउनुभयो । उहाँहरू नआउनुभएको भए कुनै न कुनै त्यो एकीकृत, सङ्गठित समूह वा वर्ग वा समुदायले यसलाई विद्रोह गर्नेवाला नै थियो । दुई वर्ष पछाडि हुन्थ्यो होला वा दुई महिना पछाडि, यो त हुनु नै थियो । यस्तो हुनुको पछाडि मुलत आर्थिक बेथिति, आर्थिक शोषण, आर्थिक भ्रष्टीकरणको नतिजा हो ।
नागरिक सरकार निर्माण भएको छ, यसको म्यान्डेट के हो ? यसले जेनजीका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्छ ?
यो नागरिक सरकार भन्ने कुराको परिभाषा हामीसँग कहीँ पनि छैन । न संविधानमा छ, न हामीले विगतमा अभ्यास गरेको कुनै हामीसँग नजिर छ, केही पनि छैन । तथापि बुद्धिजीवी वर्गबाट, शासन, प्रशासनमा त्यसको अध्ययनमा दख्खलता गर्नुभएको व्यक्तिहरूले ल्याउनुभएको अवधारणा होला जस्तो लाग्छ ।
सुन्दा राम्रो लाग्छ । तर त्यसलाई नागरिक सरकार के हो भनेर, अभ्यासमा लैजानु भन्दा पहिला त्यसको परिभाषा, अवधारणाको हिसाबले के हो भनेर निर्क्यौल गर्न सक्यौँ भने सम्भवतः नागरिक सरकारले साँच्चै नागरिकको पक्षमा काम गर्न सक्छ होला । अर्को कुरा जेनजीसँग मात्रै जोडेर नागरिक सरकारको परिकल्पना भएको हो भने त्यो पनि मलाई लाग्छ पूर्णतः यसले नेपाली समाजलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । जेनजीको कुरालाई हामीले केन्द्रमा राख्दै गर्दा, नेपाली समाजमा अरू समुदायहरू पनि छन्, अरू वर्गहरू छन्, अरू समूहहरू छन्, अरू भेगका नागरिकहरू छन् । उहाँहरूलाई त्यो नागरिक सरकारको फ्रेमभित्र कसरी ल्याउन सकिन्छ ? त्यो परिभाषाले उहाँलाई कसरी बोक्छ ? त्यो अहिले हामीले परिकल्पना गरिएको वा छलफल गरिएको बहस गरिरहेको सरकार, त्यो कहाँनिर देखा पर्छ ? त्यो सरकारको काममा नागरिक सरकार भन्ने कुरा, काममा कहाँनिर देखा पर्छ । त्यसलाई पहिला विशिष्टीकरण गरेर जानुपर्ने हुन्छ ।
तथापि हामीसँग अहिले बहस भएको नागरिक सरकारको अर्को विकल्प नभएको कारणले गर्दा पहिला यसलाई अवधारणाको रूपमा टुङ्ग्याउनुपर्छ । हामीले दुई, तीन घण्टामै टुङ्ग्याउन सक्छौँ । त्यसको जग पहिला तयार पार्नुपर्छ । त्यसले जेनजीको मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि सघाउ पुर्याउँछ । त्यसले जेनजीले उठाएको समस्याको वस्तुगत रूपमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ होला ।
तर पुरानै राजनीतिक दलहरू सक्रिय हुन्छन् कि भन्ने डर पनि छ नि ?
हामीले देखे पनि, नदेखे पनि, अहिले राजनीतिक दलहरू हाबी भइसकेका छन् । त्यो दुःखद कुरा हो । किन दुःखद भन्दै छु भने, जेनजीले यत्रो त्याग गरेर, यत्रो तपस्या गरेर, सारा कुरा आमा/बुवा परिवार बिर्सेर, आफ्नो शरीरलाई बिर्सेर लडेको योगदान त फेरि त्यही राजनीतिक दलको नेतासँग बसौँला, उहाँहरूसँग संवाद गरौँला, वार्ता गरौँला, अनि उहाँहरूको खटनमा हामी अर्को सरकारको परिकल्पना गरौँला भनेर उहाँले आन्दोलन लड्नुभएको होइन ।
त्यसको सम्मान गर्नका लागि र राजनीतिक दलको संलग्नता कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ । मैले मेरो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट भन्दा अर्को कुरा संसद विघटन गर्दा खेरिमा, विश्वको राजनीतिक परिदृश्यमा कस्ता–कस्ता अभ्यास भएका छन ? कुन–कुन परिस्थितिमा कस्तो–कस्तो अभ्यास भएका छन् भनेर मसिनो गरेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हामीले संविधान बचाएर जाँदा समस्यामा आउने भयो भने फेरि तिनै राजनीतिक दल आउँछन् । त्यो राजनीतिक दललाई निषेध गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था हामीसँग छैन । त्यो हुनु पनि हुँदैन, किनकि अहिले कुनै पनि खालको सरकार बन्दा हामीले शङ्का गरेजस्तो राजनीतिक दलको भूमिकालाई वा उनीहरूको हस्तक्षेपलाई निश्चित नै गर्छौँ भन्ने आधार तयार होलाजस्तो छैन ।
तथापि, अहिले संसद विघटन गरेर राजनीतिक दलको भूमिकालाई घटाउन सक्यौँ भने जेनजीलगायतका तपाईँ–हामी जजसलाई राजनीतिक दल वा खास गरी नेताहरूप्रति जति आक्रोश छ, त्यसलाई साम्य गर्ने आधार चाहिँ भेट्थ्यो भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनले फेरि अर्को अस्थिरता जन्माउन सक्ने आङ्कलन पनि गरिएको छ । तपाईँको धारणा के छ ?
यसको दुइटा पक्ष छ । प्रतिनिधि सभा कायम राख्दा खेरिमा तिनै राजनीतिक दल फर्किन्छन् । तिनै राजनीतिक दल फर्किनुको अर्थ केपी शर्मा ओली संसदमा नभए पनि, उहाँको सक्रियता नभए पनि, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डको सक्रियता नभए पनि उहाँहरूले नै राजनीति रूपमा प्रशिक्षण गरेर, सङ्गठित गरेर ल्याएका मान्छे नै हाबी हुने हो । भनेपछि उहाँहरूलाई हामीले विरोध गर्दाको कुराको क्षतिपूर्ति फेरि संसद कायम गरेर जाँदा पाइन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुने अवस्था छैन ।
अहिलेको अवस्थामा धेरैले नेपाली सेनाको भूमिकामाथि पनि आशंका पनि गरेको पाइयो, यस्तो अवस्थामा सेनाको भुमिका कस्तो हुनु पर्दथ्यो ?
विश्वको इतिहासलाई हेरेर डर मान्नुपर्ने स्वाभाविक कुरा पनि हो । हामीले भर्खरै–भर्खरै पनि हाम्रो छिमेकी देश नभए पनि, हाम्रो नजिक–नजिकका त्यही देशहरूमा सेनाले राजनीति नियन्त्रणमा लिएर शासनमाथि हस्तक्षेप गरेको वा शासन चलाएको ताजा अनुभवहरू छन् । त्यसैले हामीमा त्यो संशय बढ्नु वा त्यो डर लाग्नु, अस्वाभाविक मान्दिन ।
तर, हाम्रो नेपालको आफ्नै विशिष्टता छ । सांस्कृतिक विशिष्टता अरूसँग मिल्दैन, हाम्रो समाजको विशिष्टता अरूसँग मिल्दैन । तपाईँ–हाम्रै सम्बन्धको विशिष्टता अरू ठाउँका नागरिकहरूले जसरी बाँचेका छन् त्यसरी मिल्दैन । त्यो हिसाबमा नेपाली सेनाले मलाई लाग्दैन कि राजनीतिक रूपमा त्यत्रो विधि सक्रियता देखाएर देशको प्रमुख मूल धागो राजनीतिको चुनौती दिएर शासन गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
नेपालीमा त्यो एउटा भनाइ छ नि, ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ ।’ गर्न चाहना थियो, वा सेनालाई त्यो किसिमको हुटहुटी थियो भने वा स्वार्थ थियो भने गरिसकेको हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ । त्यो आधारमा पनि सेनासँग डराउनुपर्ने लाग्दैन । अर्को कुरा, हाम्रो सेना नितान्त गैर–राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट जानुभएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू सुरक्षा मामलामा दक्खल हुनुहुन्छ, पोख्त हुनुहुन्छ, त्यसमा अनुभवी हुनुहुन्छ ।
तर राजनीतिक रूपमा दलप्रति टाँसिएर हिँडेको कमसेकम अरू सुरक्षा निकायमा जस्तो देखिँदैन । त्यस हिसाबले राजनीति सेनाको पोल्टामा जान्छ, शासन सत्ता जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यो सेनालाई यसरी विवाद ल्याउनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन ।
नयाँ सरकार गठनको क्रममा राजतन्त्रको मुद्दा बोकेका दुर्गा प्रसाईँ समेत जङ्गी अड्डामा गएर सेना प्रमुखलाई भेट्नुभयो । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
यसमा अलिकति छुच्चो भन्छु है । छुच्चो किन बन्नुपर्ने भयो भने दुर्गा प्रसाईँ, नामै लिन्छु मैले । दुर्गा प्रसाईँजी कुनै वादको नेतृत्व गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन । तर उहाँलाई आस्था होला । किनभने उहाँको गतिविधिले त्यो पुष्टि गर्यो । कुनै बेला म प्रसाईँको अडान जुन व्यतिथिको विरुद्ध बोली राख्नुभएको थियो त्यो नेपालीको हितमा छ भन्ने मान्छे हुँ । तर अहिले पछिल्लो चरणमा उहाँले जसरी हिंसाको आडमा वादको वकालत गरिराख्नुभएको छ त्यो गलत छ । लोकतान्त्रिक मुलुकले वा लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकले त्यसलाई सहँदैन । तथापि उहाँको वादलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ । यदि उहाँले वादको कुरा नल्याइदिनुभएको थियो भने हामी यो बहसमा बसिराखेका हुँदैनथ्यौँ । बहस गर्न पृष्ठभूमि दिनुभएको छ । किनकि लोकतन्त्रमा त सबै कुराले सम्मान पाउनुपर्छ नि ।
जहाँसम्म तपाईँले अहिले भन्नुभएको कुरा छ वा सेनासँगको उठबसको कुरा, सेनासँगको उहाँको बैठकको कुरा, भेटघाटका सन्दर्भमा उहाँ व्यक्तिगत रूपमा जानुभयो होला वा कुनै समूह वा कुनै वादलाई नेतृत्व गरेर जानुभएको होला । जानु हुँदैन भन्ने होइन । त्यसले पनि एउटा बहस वा निष्कर्षमा पुग्नलाई सहयोग नै गरेको छ । त्यसलाई म सम्मान गर्छु, र त्यो सेनासँग जाने नजाने भन्ने कुराहरू उहाँको व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि होला, समूहको सम्बन्ध पनि होला । सेनाले यो वाद भएकै कारणले उहाँहरूलाई बोलायो भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने सेना भनेको हाम्रो निर्विवादित संस्था हो ।
तर के भइदियो भने, अस्ति भर्खर उहाँ हिरासतबाट छुट्नु भएको छ । उहाँमाथि लागेको अभियोगको सत्य त आफ्नो ठाउँमा छ । त्यस कारण अभियोग त गतिलो अभियोग त छैन नि, हैन । त्यो सामान्य अभियोग त छैन । त्यस्तो अभियोग बोकेको मान्छे उहाँले कानुनी रूपमा उहाँ धरौटीमा छुट्नुभएको हो । कानुनी रूपमा सफाइ नपाइसकेको व्यक्तिले सेनाको मुख्य व्यक्तिसँग गएर त्यसरी भेट्न हुन्थ्यो कि हुँदैन ? सेनाको प्रमुखले उहाँलाई त्यसरी भेट्दिन हुन्थ्यो कि हुँदैन ? जेनजीजस्तो जेन्युन मुद्दा उठाएर आएको एउटा समूह, हाम्रा छोरा–नातिहरूसँगको वार्तामा उहाँलाई उभ्याउनु हुन्थ्यो कि हुँदैन भन्ने कुरा, त्यो त पेचिलो कुरा हो । यसलाई सामान्य तरिकामा लिन सकिँदैन ।
त्यसलाई हामी फ्री राईडर भन्छौँ । यो मुभमेन्टको साहित्यमा उहाँ त फ्री राईडर जस्तो देखिनुभयो । केही मेहेनत नगर्ने, त्यसको चाहिँ फल म पनि लिन्छु भनेर गए जस्तो देखियो । व्यवस्था वा अवस्थाप्रति चिन्तित भएको देखिँदैन । त्यो चाहिँ गलत हो । किनभने त्यसलाई, जेएनजीलगायतले, तपाईँ–हामी सबैले उहाँको राजनीतिलाई गलत भन्दैनौँ, भन्नु हुँदैन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र । तर उहाँले अहिले गरिरहेको गतिविधि गलत हो । उहाँले त्यसै गर्नु हुँदैन थियो ।
हालको जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकमा पुनः अस्थिरता वा प्रतिक्रान्तिको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
अध्ययन, अनुसन्धानमा घटनाक्रमलाई जोड्दै, डट डट जोड्ने भन्छौँ नि हामी त्यो, जोड्दा चाहिँ डे वानदेखिको उहाँहरूको पत्रकार सम्मेलन, सुदन गुरुङ भाइको इन्टरभ्यु पनि हेरेँ । त्यहाँदेखिको अहिले तपाईँ र म बस्दा सम्मको सबै डट जोडिरहेको छु । मैले सबै डट जोड्दा चाहिँ अब प्रतिक्रान्ति हुने ९० प्रतिशत देख्दिनँ ।
तर फेरि अर्को शक्ति तयार रहेछ भने त देखेको छैनौँ । ल, यो भएन भने, तयार छौँ भनेर बसेको छ भने होला । तर अहिलेको विद्यमान जुन शक्तिहरू छन् ती शक्तिबाट अब हुने कुनै पनि राष्ट्रपतीय तहबाट संवैधानिक परिधिभित्र बसेर जेनजीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न साँच्चै इमानदारीपूर्वक भएर हुने, अब कुनै पनि कदममा अब विरोध हुन्छ, विद्रोह हुन्छ, मलाई लाग्दैन ।
त्यस हिसाबले गर्दा पनि शान्तिपूर्ण निकास हुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी हुनुपर्छ र हुन्छ । त्यसमा निराशा हुनु भनेको फेरि अब जेनजीले हामीलाई जुन उपलब्धि दिनलाई मौका दिएको छ, त्यो मौका गुमाउनु पनि हो ।