लोकतन्त्र नारा होइन यो परिभाषा, प्रक्रिया, कानुन, संस्था र जिम्मेवारीको संयोजन हो । तर नेपालको राजनीतिमा एउटा पुरानो बानी नयाँ आवरणमा बारम्बार फर्किन्छ, हामी शब्द छिटो आयात गर्छौँ, अर्थ पछि खोज्ने गर्छौं । नारा पहिला बनाउँछौँ, कानुन पछि सम्झन्छौँ । र जनतालाई आशाको प्याकेज बेचिसकेपछि मात्र सोच्छौँ-अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कसरी ?

अहिले नेपाली राजनीतिक बहसमा यस्तै तीन आकर्षक शब्द धेरै सुनिन थालेका छन् “राइट टु रिजेक्ट”, “राइट टु रिकल” र “डिजिटल डेमोक्रेसी”। यी शब्दहरू सुन्दा लोकतन्त्र अब साँच्चै जनताको हातमा फर्किन लागेजस्तो लाग्छ । मानौँ, एउटा मोबाइल एप, एउटा घोषणा पत्रको वाक्य, वा एउटा पार्टीको अनुशासनात्मक निर्णयले दशकौँदेखि कमजोर बनेको जवाफदेहिताको रोग एकैपटक निको पार्नेछ । हाम्रो राजनीतिक कल्पनाशक्ति पनि अचम्मकै छ, संस्था कमजोर भएपनि शब्द बलियो भए पुग्छ भन्ने आत्मविश्वास हामीसँग प्रशस्त छ ।

तर समस्या यी अवधारणामा होइन  समस्या तिनको अस्पष्ट, सुविधाजनक र कहिलेकाहीँ भ्रामक प्रयोगमा छ । लोकतन्त्रमा नयाँ औजार ल्याउनु नराम्रो होइन । बरु नेपालजस्तो प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा बढिरहेको देशमा चुनावबीच पनि नागरिकको अर्थपूर्ण भूमिका सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।

जनताले पाँच वर्षमा एकपटक भोट हाल्ने, त्यसपछि दल र जनप्रतिनिधिले आफूलाई जनताभन्दा माथि ठान्ने, खराब उम्मेदवारमध्ये एकलाई ‘यसैमध्ये एक छान’ भनेर विकल्प थोपर्ने, राजनीतिक प्रक्रिया जनसहभागिताभन्दा दलगत गणितमा सीमित गर्ने, अनि जनताको असन्तोषलाई अर्को चुनावसम्म पर्खन बाध्य पार्ने व्यवस्था परिपक्व लोकतन्त्र होइन । त्यो लोकतन्त्रको न्यूनतम विधि हुन सक्छ, तर लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको पूर्ण रूप होइन ।

यस अर्थमा “राइट टु रिजेक्ट”, “राइट टु रिकल” र “डिजिटल डेमोक्रेसी” को माग जनताको वास्तविक निराशाबाट जन्मिएको हो । धेरै नागरिक यी शब्दहरूमा कुनै पार्टीको भाषण मात्र सुन्दैनन्स उनीहरू आफ्नो लामो समयदेखिको आक्रोश, अपमान र बेवास्ताको भाषा सुन्छन् । त्यसैले यी अवधारणालाई हल्का रूपमा खारेज गर्नु उचित हुँदैन । तर जनताको असन्तोषलाई सही शब्द दिनु पर्याप्त हुँदैन । ती शब्दलाई सही कानूनी अर्थ, स्पष्ट प्रक्रिया र दुरुपयोग रोक्ने संरचना दिनु अनिवार्य हुन्छ । नत्र लोकतन्त्र सुधार्ने नाममा हामी अर्को भ्रम उत्पादन गर्छौँ ।

यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘राइट टु रिकल’ को दाबी गरेको पछिल्लो प्रसंग महत्त्वपूर्ण छ । आफ्नी पत्नीको नियुक्तिसम्बन्धी प्रकरणमा पदको दुरुपयोग भएको निष्कर्षसहित पार्टीले श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई हटाउन सिफारिस गर्यो र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले उनलाई पदमुक्त गरे ।

प्रकाशित विवरणहरूका अनुसार, पार्टीले यो कदमलाई आफ्नो ‘रिकल’ दर्शनसँग जोड्यो र पार्टी विधानको दफा ६९ को सन्दर्भ पनि उठायो, जसले केही शर्तमा निर्वाचन क्षेत्रका साधारण सदस्यलाई आफ्नै पार्टीका निर्वाचित प्रतिनिधिविरुद्ध प्रक्रिया अघि बढाउने आधार दिन्छ । तर यसका स्पष्ट आधारहरू अहिलेसम्म तय भइसकेको भने छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित सिटका हकमा त्यस्तो प्रक्रिया कसरी लागू हुने, त्यसका स्पष्ट आधार के हुने, जनमत कसरी परीक्षण हुने, र कानूनी वैधता कहाँबाट आउने भन्ने प्रश्न अझै पूर्ण रूपमा समाधान भएको देखिँदैन । त्यसैले, त्यो घटना राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण थियो । तर, त्यति हुँदैमा नेपालमा ‘राइट टु रिकल’ को संवैधानिक अर्थ स्थापित भइसकेको छैन ।

यहाँ सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम एउटा सानो तर अत्यन्त आवश्यक बौद्धिक इमानदारी हो । उक्त घटनामा जे भयो, त्यो मुख्यतः पार्टीभित्रको अनुशासनात्मक प्रक्रिया थियो अर्थात् दलले आफ्नै व्यक्तिबाट समर्थन फिर्ता लिने वा पद छोडाउन दबाब दिने प्रक्रिया । त्यो सम्पूर्ण मतदाताको तर्फबाट कानूनअनुसार संचालित जनता प्रेरित संवैधानिक रिकल थिएन । यो भिन्नता शब्दको खेल होइन । लोकतान्त्रिक अर्थको मूल प्रश्न हो । आफ्नै पार्टीका नेतामाथि दलले अनुशासन चलाउनु एउटा कुरा होस सम्पूर्ण मतदातालाई निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कार्यकाल समाप्त हुनुअघि हटाउने कानूनी अधिकार दिनु अर्कै कुरा हो । पहिलो दलगत जवाफदेहिता हो, दोस्रो लोकप्रिय सार्वभौमसत्ताको संवैधानिक औजार हो । यी दुईलाई एउटै बनाएर प्रस्तुत गर्नु लोकतान्त्रिक नवप्रयोग होइनस सार्वजनिक भ्रमको परिष्कृत संस्करण मात्र हो।

त्यसैले नेपालले प्रायः बेवास्ता गर्ने ठाउँबाट बहस सुरु गरौँ- परिभाषाबाट। सबैभन्दा पहिले ‘राइट टु रिजेक्ट’। यसको आधारभूत अर्थ हो ‘मतदाताले चुनावमा प्रस्तुत सबै उम्मेदवारलाई औपचारिक रूपमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार’ । सामान्यतः यो nota अर्थात् “none of the above” मार्फत व्यक्त हुन्छ । यसको लोकतान्त्रिक मूल्य सानो छैन । यसले नागरिकको निष्क्रिय घृणालाई मापनयोग्य राजनीतिक सन्देशमा बदल्छ । यसले मतदातालाई भन्न दिन्छ “म चुनावी प्रक्रियाभित्र छु, तर प्रस्तुत विकल्पहरू स्वीकार्दिनँ।” यो घरमै बसेर उदासीनता देखाउनु होइन, यो दर्ता भएको असहमति हो ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०७० सालमै सरकारलाई उपयुक्त कानून बनाएर यस्तो अधिकारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यो पनि नेपाली लोकतन्त्रको विशेष उपलब्धि नै मान्नुपर्छ, न्यायालयले ढोका खोलिदिन्छ, राजनीति भने अझै पर्खाल खोजिरहन्छ । तर यतिमै मूल प्रश्न उठ्छ, यदि धेरै मतदाताले सबै उम्मेदवार अस्वीकार गरे भने के हुन्छ ? यही प्रश्नले देखाउँछ कि लोकतन्त्र शब्दले होइन, डिजाइनले काम गर्छ । एउटा मोडेल प्रतीकात्मक nota हो, जहाँ असन्तोष रेकर्ड हुन्छ तर निर्वाचन परिणाम फेरिँदैन। अर्को मोडेल परिणामकारी nota हो, जहाँ अस्वीकृत मत निर्णायक भए पुनः निर्वाचन, नयाँ उम्मेदवार वा अन्य कानूनी परिणाम हुन सक्छ । यी दुई समान व्यवस्था होइनन्स यी दुई फरक संवैधानिक विकल्प हुन् ।

भारतको अनुभव यहाँ सान्दर्भिक छ । त्यहाँ ल्इत्ब लागू छ, तर मुख्यतः प्रतीकात्मक रूपमा। यसले मतदाताको असन्तोष देखाउँछ, तर उम्मेदवार बदल्न बाध्य पार्दैन । नेपालले कुन मोडेल चाहेको हो स्पष्ट भन्नुपर्छ । “राइट टु रिजेक्ट” भनेर मात्र जनताले सबै कुरा बुझिहाल्छन् भन्ने सोच राजनीतिक अल्छीपन हो। नारा सजिलो छस संवैधानिक संरचना कठिन छ ।
अब ‘राइट टु रिकल’: यसको अर्थ चुनावअघि उम्मेदवार अस्वीकार गर्नु होइन । चुनावपछि निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कार्यकाल सकिनुअघि हटाउने अधिकार हो। यो दुई चुनावबीचको जवाफदेहिताको औजार हो। यसको मूल सन्देश सरल छ, निर्वाचन जित्नु भनेको पाँच वर्षका लागि जनताबाट छुटकारा पाउनु होइन। यदि प्रतिनिधिले गम्भीर रूपमा जनविश्वास गुमायो भने जनतासँग बीचमै हस्तक्षेप गर्ने कानूनी उपाय हुनुपर्छ।

तर यहीँबाट ठूलो भ्रम सुरु हुन्छ । ‘रिकल’ शब्द सुन्नेबित्तिकै धेरैले जनताले प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिनिधिलाई हटाउने व्यवस्था सम्झन्छन्। व्यवहारमा भने ‘रिकल’ नामले कम्तीमा तीन फरक प्रक्रियालाई जनाउन सक्छ ।

पहिलो, पार्टी स्तरीय रिकल-जहाँ दलले आफ्नै प्रतिनिधि, मन्त्री वा पदाधिकारीमाथि अनुशासन चलाउँछ, समर्थन फिर्ता लिन्छ वा पद छोड्न बाध्य पार्छ । दोस्रो, संस्थागत रिकल–जहाँ विधायिका, संवैधानिक निकाय वा राज्यको निर्धारित प्रक्रियामार्फत कुनै पदाधिकारीलाई हटाइन्छ । तेस्रो, जन–आधारित रिकल–जहाँ मतदाता स्वयंले हस्ताक्षर, प्रमाणीकरण र मतदानमार्फत निर्वाचित प्रतिनिधिलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्छन् । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको गहिरो अर्थमा ‘रिकल’ भन्नाले प्रायः यही तेस्रो प्रक्रिया बुझिन्छ । तर हाम्रो राजनीतिक भाषामा पहिलो र तेस्रोलाई एउटै थालमा मिसाएर बेच्ने चलन सुरु भइसकेको छ ।

यही कारणले परिभाषा नै पहिलो सुधार हो । पार्टीले आफ्नै मन्त्री हटायो भने त्यो पार्टी अनुशासन हुनसक्छ, जन रिकल होइन । दलले आफ्नै प्रतिनिधिबाट समर्थन फिर्ता लियो भने त्यो आन्तरिक राजनीतिक निर्णय हुन सक्छ, जनताको संवैधानिक अधिकार होइन। दुवैमा जवाफदेहिताको तत्व हुन सक्छ, तर दुवै एउटै कुरा होइनन्। एउटा दलको नियन्त्रण होस अर्को जनताको सार्वभौम अधिकार : एउटा संगठनात्मक प्रक्रिया होस अर्को लोकतान्त्रिक व्यवस्था : जसले यी दुईबीचको सीमा मेटाउँछ, उसले लोकतन्त्र स्पष्ट बनाएको हुँदैन, झन् धुमिल बनाएको हुन्छ ।

अब ‘डिजिटल डेमोक्रेसी’ : यी तीनमध्ये सबैभन्दा धेरै गलत बुझिएको अवधारणा यही हो । धेरैलाई लाग्छ, एउटा एप बनाएपछि लोकतन्त्र डिजिटल भइहाल्छ । केहीलाई लाग्छ, अनलाइन मत हाल्न मिल्यो भने सहभागिता आधुनिक भइहाल्छ । केहीलाई त यस्तो पनि लाग्छ, प्रविधि भित्रिएपछि पारदर्शिता आफैँ आउँछ । मानौँ भ्रष्टाचारको फाइल एम्ँ मा परिणत भयो भने शासन पनि पवित्र भइहाल्छ ।

तर डिजिटल लोकतन्त्रको अर्थ केवल अनलाइन मतदान होइन । यसको वास्तविक अर्थ हो–डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट सार्वजनिक सूचना, नागरिक परामर्श, निवेदन, सहभागिता, निगरानी, बहस र कतिपय अवस्थामा निर्णय प्रक्रियासम्म नागरिक पहुँच विस्तार गर्नु हो । यसको अर्थ पूरानै अपारदर्शी राज्यलाई डिजिटल रङ लगाएर “स्मार्ट” घोषणा गर्नु होइन ।
खराब शासनभित्र डिजिटल प्रणाली थप्दा परिणाम प्रायः राम्रो शासन हुँदैन । डिजिटल रूपमा प्याक गरिएको खराब शासन हुन्छ । यदि राज्यले विधेयकको मस्यौदा समयमै सार्वजनिक गर्दैन, निर्णयको आधार खुलाउँदैन, डेटा कसले संकलन गर्छ र कसले प्रयोग गर्छ भन्ने बताउँदैन, नागरिक प्रतिक्रिया केवल “प्राप्त भयो” मा सीमित हुन्छ भने त्यो डिजिटल लोकतन्त्र होइनस डिजिटल प्रदर्शन हो । कागजी अपारदर्शिता डिजिटल अपारदर्शितामा रूपान्तरण हुन्छ । फरक यति मात्र हो, अब त्यसको इन्टरफेस अलि आकर्षक हुन्छ ।

त्यसैले यी तीन अवधारणालाई एउटै राजनीतिक पोस्टरमा राख्न सकिए पनि तिनको प्रकृति फरक छ । ‘राइट टु रिजेक्ट’ चुनावी विकल्पको प्रश्न हो । ‘राइट टु रिकल’ चुनावपछिको जवाफदेहिताको प्रश्न हो । ‘डिजिटल डेमोक्रेसी’ सार्वजनिक सहभागिता र शासन–संरचनाको प्रश्न हो । यी तीनैलाई एउटै लोकतान्त्रिक भावनामा जोड्न सकिन्छ, तर एउटै प्रक्रियाबाट लागू गर्न सकिँदैन ।

विश्वव्यापी अनुभवले पनि यही देखाउँछ । राष्ट्रिय स्तरको रिकल अत्यन्त दुर्लभ छ, जबकि जनमतसंग्रह र नागरिक पहलजस्ता माध्यमहरू तुलनात्मक रूपमा धेरै व्यापक छन्। विश्वका १९६ राष्ट्रमाथि गरिएको अध्ययनमा केवल १९ देशमा राष्ट्रिय स्तरमा रिकलको कानूनी व्यवस्था पाइन्छ। त्यसको तुलनामा ४९ देशमा नागरिक पहलको व्यवस्था छ भने १०९ देशमा अनिवार्य जनमतसंग्रह सम्बन्धी कुनै न कुनै कानूनी प्रबन्ध छ । यसको स्पष्ट अर्थ हो-लोकतान्त्रिक प्रणालीहरूले नीति निर्माणमा नागरिकको एजेन्डा-सेटिङ र अनुमोदनलाई तुलनात्मक रूपमा सजिलै स्वीकार गरेका छन्, तर पदमा बसेका प्रतिनिधिलाई कार्यकालमै हटाउने औजारप्रति धेरै सावधानी अपनाएका छन्। यसले ती देशहरू कम लोकतान्त्रिक छन् भन्ने होइनस उनीहरू संस्थागत स्थिरताप्रति सतर्क छन् भन्ने देखाउँछ ।

प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको कुरा हुँदा स्विट्जरल्याण्डको उदाहरण श्रद्धापूर्वक लिइन्छ । त्यो उचित पनि हो । तर स्विट्जरल्याण्डलाई कार्टुन बनाउनु उचित होइन । नेपालमा कहिलेकाहीँ यस्तो सुनिन्छ “स्विट्जरल्याण्डमा त जनताले संसद्ले गरेको जस्तोसुकै निर्णय जहिले पनि अस्वीकार गर्न सक्छन् ।’’

वाक्य नाटकीय छ, तर पूर्ण रूपमा सही होइन । स्विस व्यवस्थामा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र मुख्यतः जन–प्रस्ताव र जनमतसंग्रहका औपचारिक संयन्त्रमार्फत चल्छ । नागरिकले संसद्ले पारित गरेको कानूनविरुद्ध निश्चित समयसीमाभित्र आवश्यक हस्ताक्षर संकलन गरेर वैकल्पिक जनमतसंग्रह माग्न सक्छन् । उनीहरूले संविधान संशोधनका लागि पनि निश्चित संख्यामा हस्ताक्षर जुटाएर लोकप्रिय पहल दर्ता गर्न सक्छन् । यसको मुख्य पाठ के हो भने स्विट्जरल्याण्ड स्थायी भावनात्मक विद्रोहको देश होइनस यो नियमबद्ध, प्रमाणीकरणयुक्त र संस्थागत रूपमा व्यवस्थित प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको देश हो ।

तर स्विस मोडेलले अर्को चेतावनी पनि दिन्छ । त्यहाँ पनि हस्ताक्षर संकलन प्रक्रियामा जालसाजीसम्बन्धी अनुसन्धान भएका छन् । अर्थात्, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको सबैभन्दा विकसित उदाहरणमध्ये एक मानिने देश पनि दुरुपयोगबाट पूर्णतः मुक्त छैन । त्यसैले नेपालले स्विट्जरल्याण्डलाई उदाहरण बनाउँदा नारा होइन, संरचना सिक्नुपर्छ । जनतालाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको अधिकार दिनुपर्छ, तर त्यसका लागि हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, समयसीमा, न्यूनतम समर्थन सीमा, न्यायिक परीक्षण, दण्ड व्यवस्था र दुरुपयोग रोक्ने निकाय आवश्यक हुन्छ ।

प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भावना, रिस वा नैतिक आवेगमा टिक्दैन । सफल प्रत्यक्ष लोकतन्त्र नियममा टिक्छ । कति हस्ताक्षर चाहिने ? कसले प्रमाणीकरण गर्ने ? कुन समयसीमाभित्र प्रक्रिया चल्ने ? असफल प्रयासको परिणाम के हुने ? झुटा हस्ताक्षर वा डिजिटल दुरुपयोग भए दण्ड के हुने ? न्यायिक पुनरावलोकनको सीमा कहाँ हुने ? निर्वाचन आयोग, संसद्, अदालत र दलहरूको भूमिका के हुने ? यी प्रश्नको जवाफ नदिई प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको कुरा गर्नु औजारको नाम बेच्नु हो, औजार बनाउनु होइन।

नेपालका लागि पहिलो पाठ यही हो जनताको निराशा वास्तविक छ, आक्रोश वैध छ, र बढी सहभागिता चाहने माग उचित छ । तर ती मागलाई सफल लोकतान्त्रिक औजारमा बदल्न शब्दभन्दा पहिले परिभाषा, परिभाषाभन्दा पहिले इमानदारी, र इमानदारीपछि मात्र कानून चाहिन्छ । जनताको मन जित्न नारा काफी हुन सक्छस तर लोकतन्त्र बचाउन नारा होइन, संरचना चाहिन्छ ।

त्यसैले अब बहसको दोस्रो चरण अपरिहार्य छ, नेपालमा अहिले ‘रिकल’, ‘रिजेक्ट’ र ‘प्रत्यक्ष सहभागिता’को नाममा वास्तवमा के भइरहेको छ ? हामी व्यवस्था बनाउँदैछौँ कि फेरि अर्को आकर्षक नारा मात्र उत्पादन गर्दैछौँ ?