मंगलबहादुर शाही कर्णालीको पाँचौं मुख्यमन्त्री नियुक्त
मंगलबार, साउन १२, २०८३
प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार शाहीलाई सोमबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारको साढे १२ अर्ब बढी बजेट फ्रिज
मंगलबार, असार ३०, २०८३
यसरी कुल बजेटको ६१.९७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । बाँकी १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ४६ हजार ६२२ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार खोसिन लागेको कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको आरोप
शनिबार, चैत २८, २०८२
कर्णाली सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आठौँ स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताए । संविधान कार्यान्वयनमा ल्याइएको एक दशक बितिसक्दा पनि अपेक्षाअनुसार संरचनागत सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा कर्णाली सरकार कमजोर, ११ मध्ये पाँच सूचकमा शुन्य अंक
शुक्रबार, फागुन १, २०८२
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनमा कर्णाली प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ । आयोगको मुल्याङ्कनमा पुछारमा रहेको मधेश प्रदेश पछि कर्णाली प्रदेश कमजोरमा दोस्रो भएको हो ।
कर्णालीमा नयाँ उम्मेदवारका पुरानै चुनावी नारा
बिहीबार, माघ २९, २०८२
चुनावी प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुने कि व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने विषय कर्णालीवासीका लागि अझै प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ ।
हुम्ला–मुगु–कर्णाली सडक खण्डको गमगढी–सोरु खण्डको निर्माण रफ्तारमा
आइतबार, पुस २०, २०८२
कर्णाली प्रदेश सरकार पूर्वाधार विकास कार्यालय मुगुबाट कुल ६३ करोड ४६ लाखको विनियोजित बजेट ३० करोड ९ लाख २५ हजार ९ सय रुपैँयामा काम सम्पन्न गर्ने गरी शिवालय–मंगलदीप टक्सान जेभी निर्माण व्यवसायले १८ महिनासम्म काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण भइरहेको हो ।
विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेको आधारमा आगामी बजेटमा सुधार गर्नु पर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल
बुधबार, साउन २१, २०८२
प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबिचको कामको प्रभाव जनताले एउटै आँखाले हेर्ने भएकाले योजनाको छनोट, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा एकरूपता र पारदर्शिता हुनु जरुरी रहेको बताए ।
राउटे समुदायको संरक्षणका लागि कर्णाली प्रदेशले कानुन बनाउँदै
आइतबार, साउन ४, २०८२
राउटे समुदायको संरक्षणका लागि आवश्यक समन्वय गर्न कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय समन्वय समिति गठन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
डिजिटल कर्णालीको नारा सात बर्षदेखि गुरुयोजनामै सीमित
शनिबार, जेठ ३, २०८२
कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार भएपनि आकाशमा बादल मडारिँदा बिजुली बन्द हुन्छ । पानी परेको दिन त अधिकांश जिल्लामा दिनहुँ पनि बिजुली बन्द रहने अवस्था छ
कर्णालीको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता : आलोचना र बचाउमा सांसदहरू
शनिबार, जेठ ३, २०८२
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा कर्णालीबासीले आशा गर्ने ठाउँ नभएको शर्माको बताए । बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता नै के हुन् भन्ने स्पष्ट नभएको उनको भनाई छ । कर्णालीको वस्तुगत र आत्मगत अवस्था नै पहिचान नगरी विनियोजन विधेयक आएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।
कर्णालीको खानेपानी समस्या समाधानतर्फ सरकारको साझेदारी पहल
बुधबार, वैशाख २४, २०८२
सम्झौताका माध्यमबाट संघीय र प्रदेश सरकारबिच पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने प्रयास हुने बताइएको छ । यसै गरी, कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाले कर्णालीमा पछाडि परेको खानेपानी क्षेत्रले यो आयोजनाबाट नयाँ दिशा पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
कर्णाली सरकारको बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक, हालसम्म २० प्रतिशत मात्रै खर्च
शुक्रबार, वैशाख १२, २०८२
सरकारको बजेट कार्यान्वयनको गति सुरुवातदेखि नै कमजोर देखिएको छ । यो नौ महिनामा सबैभन्दा बढी विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको चैत महिनामै भएको हो । जुन पाँच प्रतिशत छ । फागुन महिनामा ४.४३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले त्यसअघि असोजमा ६३ करोडभन्दा बढी विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेशद्वारा ०८२ मा थप ६ दिन सार्वजनिक बिदा
बुधबार, चैत २०, २०८१
विगतमा प्रदेश सरकारले दिँदै आएको सार्वजनिक बिदालाई क्यालेन्डरमा नै जनाउने गरी नेपाल सरकारले दिने बिदाबाहेक ६ दिनको बिदा थप गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तुलसी प्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । विगतमा पर्व र दिवस विशेषमा बिदा दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुपर्ने अवस्था अब नरहेको उनले बताए ।
साताको लोकप्रिय
