सुर्खेत -  कर्णाली प्रदेश सरकारले  फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे समुदायको संरक्षणका लागि कानुन बनाउने भएको छ । राउटे समुदायको मौलिक पहिचान संरक्षण तथा अस्तित्व रक्षाका लागि कानुन बनाउन लागिएको हो । राउटे समुदायको संरक्षणका लागि आवश्यक समन्वय गर्न कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय समन्वय समिति गठन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

राउटे समुदायको संरक्षण गर्न आवश्यक ऐन निर्माणका लागि विधेयक बनाउने, राउटेको प्रोफाइल तयार पार्ने र राउटे कोरिडोरको खाका तयार गर्नका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले राउटे समन्वय समिति गठन गरेको छ । पाँच सदस्यीय समितिमा आदिवासी जनजाति महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष वीरबहादुर रावत भोटे, मन्त्रालयको सामाजिक महाशाखाका सुवर्ण खड्का, गुराँस गाउँपालिकाले तोकेका एक जना प्रतिनिधि, राउटे समुदायमा काम गरिरहेका हिरासिंह थापा र नगेन्द्र उपाध्याय सदस्य रहेका छन् ।

उक्त समितिले एक महिनाभित्र राउटेको प्रोफाइल तयार पार्ने, पछिल्लो दश वर्षमा राउटे समुदाय बसोबास गरेको स्थानको पहिचान गरेर राउटे कोरिडोर तयार पार्ने र छुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने कार्यादेश तोकिएको सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले जानकारी दिए ।