राष्ट्रपति पौडेलद्वारा दुई अध्यादेश जारी
बिहीबार, वैशाख १७, २०८३
सरकारले करिव आधा दर्जन अध्यादेश पठाएको छ । त्यसमध्ये उनले २ मात्र अध्यादेश जारी गरेका छन् । आजै उनले संविधानविद्हरुसँग पनि छलफल गरेका छन् ।
झन्डै दुई तिहाइ ल्याएको सरकारका लागि अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु कुनै बाहादुरी होइन् : सांसद कार्की
बुधबार, वैशाख १६, २०८३
अध्यादेश संविधानले दिएको अधिकारभित्रै रहेर ल्याइने भए पनि अध्यादेशको सिफारिस संविधानको हुबहु अक्षरमा आधारित भएको बताए । उनले विपक्षी दलले यस्तै बेलामा अध्यादेश ल्याउँदा आफूले उठाएका प्रश्नहरूको स्मरण समेग गरए ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अध्यादेशभित्र यी विषय छन् समावेश
शुक्रबार, पुस ४, २०८२
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आज प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश जारी
शुक्रबार, पुस ४, २०८२
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११४ को उपधारा(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सो अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
पाँच विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत
बुधबार, फागुन २८, २०८१
त्यस्तै बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिस्थापन विधेयकमाथि दर्ता भएका विरोधका सूचनाहरूलाई बैठकमा बहुमतले अस्वीकृत गरिएको थियो ।
सत्ता पक्षसँग संसदमा भिड्न रणनीति बनाउँदै विपक्षी दल
बुधबार, फागुन २१, २०८१
बुधबारको बैठकमा भानुभक्त जोशी, स्वर्णिम वाग्ले, माधव सापकोटा, रणेन्द्र बराली र चन्दा कार्कीले अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। ‘यसअघि विपक्षी सात दलको संयुक्त बैठकले अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै, अध्यादेश पेश गरिदैं
बुधबार, फागुन २१, २०८१
सरकारमा रहेका सत्तारुढ दलहरूबीच सोमबार साँझ भूमिसम्बन्धी अध्यादेश बाहेक अन्य अध्यादेश स्वीकृति गराउने सहमति भए बमोजिम संसदमा आज यी अध्यादेशहरू स्वीकृतिका लागि पेश हुने भएका हुन् ।
सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने जसपाको निर्णय
मंगलबार, फागुन २०, २०८१
उनले अध्यादेशको प्रक्रियाप्रति बैठकले असहमति जनाउँदै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता दिन माग गरिएको उल्लेख गरे । अन्य पाँचवटा अध्यादेशलाई भने समर्थन जनाउने निर्णय गरिएको उनले जनकारी दिए ।
सरकारले जारी गरेका ६ मध्ये ५ अध्यादेशमात्रै संसदमा प्रस्तुत हुने
मंगलबार, फागुन २०, २०८१
त्यस्तै कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई होल्डमा राखेर विषयवस्तुमा छलफल गरिने र आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दिए । जसपा नेपाल लगायतका सत्तासाझेदारदलबीच भएको सहमति अनुसार नै अहिले ५ अध्यादेशमात्रै प्रस्तुत गर्ने निर्णयमा पुगिएको उनले बताए ।
संसद बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन सांसदहरूलाई कांग्रेसको ह्वीप
मंगलबार, फागुन २०, २०८१
सरकारले जारी गरेका ६ अध्यादेश मध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश बाहेक अन्य पाँच अध्यादेश अगाडी बढाउन सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति भएको छ ।
६ वटा अध्यादेश जनताको आवश्यकता र मुलुकको हितमा - रामकृष्ण यादव
शनिबार, फागुन १७, २०८१
उनले अध्यादेश आवश्यक रहेको बताउँदै यसलाई संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित गराइनुपर्ने र यसका लागि सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, यादवले दल विभाजनको उद्देश्य राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोजिएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको जिकिर गरे । लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई सकाउन र निषेध गर्ने उद्देश्य राखेर...
-1739799408.png)
अध्यादेश जनपक्षीय छैनन् भनेर पुष्टि गर्न विपक्षी दललाई एमाले महासचिवको चुनौती
सोमबार, फागुन ५, २०८१
एमाले दाङले आज घोराहीमा गरेको जनसभालाई सम्बोधन अध्यादेश संसद छल्न नभई जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका काम छिटोछरितो गर्नका लागि ल्याइएको दाबी गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश संघीय संसदबाट पारित हुन्छ - प्रवक्ता गुरुङ (भिडियोसहित)
बुधबार, माघ ३०, २०८१
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित नहुने हल्ला बजारू भएको भन्दै उनले जसपा नेपालले यस बारे कुनै आधिकारिक निर्णय नगरेको बताए । उनले अध्यादेशका बारेमा सहमति खोज्न दलहरूसँग छलफल भइरहेको र संक्रमणकालीन अवस्थामा नै रहेको धारणा राखे । प्रवक्ता गुरुङले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक सरकारले सदनमा पेश गरेको अवस्थामा त्यसलाई संशोधन गर्ने वा...
साताको लोकप्रिय
![लोकतन्त्रका लागि ज्यान दिन तयार थियौँ, तर आजको नेतृत्वले जनताको पीडा बिर्सियो : सानुबाबु महर्जन [भिडियोसहित]](https://www.harsamaya.com/uploads/posts/150X150/sanubabu-maharjan-1776572250.jpg)
