काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार सरकारले जारी गरेका ६ मध्ये ५ अध्यादेशमात्रै प्रस्तुत हुने भएको छ । 

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकले ५ अध्यादेशमात्रै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने गरि कार्यसूची तयार गरेको हो । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमति खोज्नका लागि भन्दै सरकारले ५ वटा अध्यादेश मात्रै सदनमा प्रस्तुत गर्न लागेको हो । कार्य व्यवस्था परामर्श बैठकपछि एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले ५ अध्यादेशमात्रै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने गरि कार्यसूचीमा राखिएको जानकारी दिए । 

उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सत्तासाझेदार दलका बीचमा केही फरक मत आएकाले प्रतिष्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्ने वा नयाँ विधेयकमार्फत अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेकाले अहिले संसदमा प्रस्तुत नगर्ने निर्णयमा पुगिएको बताए । बर्तौलाले अध्यादेशका बिषयमा सत्तासाझेदारबीच उच्च तहमा समझदारी रहेको उल्लेख गरे । 

त्यस्तै कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई होल्डमा राखेर विषयवस्तुमा छलफल गरिने र आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दिए । जसपा नेपाल लगायतका सत्तासाझेदारदलबीच भएको सहमति अनुसार नै अहिले ५ अध्यादेशमात्रै प्रस्तुत गर्ने निर्णयमा पुगिएको उनले बताए ।