काठमाडौं - सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुरमा दण्ड सजायको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ विधेयक अघि बढाएको छ ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ ल्याएको हो ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले स्वदेश वा विदेशमा कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र दण्ड सजायको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यले विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार उच्च जोखिममा रहेका तथा मानव ओसारपसारमा परेका पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयलाई विधेयकमा प्राथमिकता दिइएको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा सम्भावित जोखिमयुक्त स्थानमा निगरानीको व्यवस्था गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
विधेयकमा जबर्जस्ती श्रममा लगाउने कार्यलाई कसुरका रूपमा परिभाषित गर्ने र बालबालिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने कार्यलाई पनि ओसारपसारसम्बन्धी अपराध मान्ने प्रस्ताव गरिएको सचिव राउतले बताए ।
त्यस्तै, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका विदेशी नागरिकलाई सम्बन्धित मुलुकसँग कूटनीतिक माध्यमबाट समन्वय गरी फिर्ता पठाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
सचिव राउतले संगठित अपराध र वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनसँग बाझिने अवस्था आउन नदिन विधेयकलाई थप परिष्कृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ती कानुनसँग विरोधाभास नहुने गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसँग सम्बन्धित विषयलाई समायोजन गरेर संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
समिति सदस्यहरूले भने पछिल्लो समय बढ्दै गएका साइबर हिंसा तथा अपराध, बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसा र श्रम शोषण नियन्त्रणका लागि कानुनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले यस्ता अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्पष्ट र कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

