Harsamaya

काठमाडौं - बालबालिका सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक, २०८३ मा कानुन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने सांसद तथा सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपाल (अकोराब) ले मंगलबार ललितपुरमा आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया ‘हेलो सांसद’ कार्यक्रममा बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था तथा सरोकारवालाले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सांसदहरूले प्राप्त सुझावलाई समेटेर कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक तारक धितालले बालगृहलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय सरकारले बढी जोड दिनुपर्ने बताए । उनले बालबालिकाले पटकपटक कसुर गरेको अवस्थामा पनि सुधारको अवसर दिनुपर्ने भए पनि सुधारगृहमा राख्ने विद्यमान व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने, ‘मूल ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर वा पटकपटक कसुर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गरिने छैन भनेको छ । यो मूल ऐनमा भएको व्यवस्था हो । उनीहरूलाई कैदको सजाय भनेको सुधारगृहमा राख्ने हो। अब यो विधेयकले पटकपटक कसुर गरेको भन्ने शब्द झिक्ने भन्यो। मेरो विचारमा यो शब्द यथावत् राख्नुपर्छ।’

धितालले विधेयकमा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको सूचीमा अन्तरलिंगी तथा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसंख्यक पहिचान भएका बालबालिकालाई समेट्दा उनीहरू हिंसा, विभेद, बहिष्कार वा जोखिममा रहेको अवस्थालाई पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले परिषद्ले विधेयकमाथि आफ्ना सुझाव तीनै तहका माध्यमबाट सम्बन्धित समितिमा बुझाइसकेको जानकारी दिए ।

यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले विधेयक पहिलेको तुलनामा राम्रो भए पनि १८ वर्षमुनिका बालबालिकाबाट हुने अपराधका विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको बताए । बालबालिकालाई कारागारमा राख्न नहुने र उमेर पुगेका तथा साना बालबालिकालाई एउटै सुधारगृहमा राख्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

अधिवक्ता कृष्णमुरारी पुडासैनीले बालगृहलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा राख्नुपर्ने बताए । अधिवक्ता विष्णु गिरीले घरेलु कामदारका रूपमा बालबालिकालाई विदेश लैजाँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राख्न सके बाल बेचबिखन रोक्न सहयोग पुग्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा सांसद यशोदा कुमारी बरालले बालबालिकामा बढ्दो दुर्व्यसन र साइबर हिंसालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताइन् । मोबाइलको अत्यधिक प्रयोगले बालबालिकाको व्यवहार र संस्कारमा समेत असर गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भनिन्, ‘समस्या भनेको अहिले दुर्व्यसनले गर्दा बच्चाहरूलाई समस्या भइरहेको छ । साइबर हिंसाको कुरा आयो, अहिले बालबालिका मोबाइल नदेखाएर खानै खाँदैनन् । यो कुरालाई पनि हामीले एकदम संवेदनशील भएर लिनुपर्छ ।’

बरालले बालगृहको अवस्था, बालविवाह र कानुनको दुरुपयोगका विषयमा पनि गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमतिर अहिले पनि बालविवाह छँदैछ । अर्को समस्या भनेको बालविवाह गरेका बालबालिकाको विषयमा जातीय कारणले वा कमजोर पारिवारिक अवस्थाका कारण मुद्दा चलाउने गरिएको छ । धेरै बालकको स्थिति बिग्रिएको छ । यो कानुनको दुरुपयोग भइरहेको विषयमा गहिरो अध्ययन र छलफल गर्न आवश्यक छ ।’

सांसद पार्वती बिकले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज गर्न नहुने बताउँदै यसको क्षेत्राधिकार बढाएर थप बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । परिषद्ले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अन्तरक्रियामा उठेका विषयलाई समितिको बैठकमा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

सांसद कुलभक्त शाक्यले संकलन भएका सुझाव समितिका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । उनले नुवाकोटमा बाल सुधारगृहको नाममा जेलभित्र छुट्टै बोर्डसमेत नराखी एउटा कोठामा बालबालिकालाई ठूला अपराधीसँगै राखिएको अवस्था रहेको बताए ।

‘कानुन बनेर मात्रै हुँदैन, यसको कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ,’ उनले भने । सांसद तारा विश्वकर्माले समितिको छलफलमा तीन महलेका आधारमा सुझाव दिने बताइन् । शिक्षाको पहुँचमा पुग्न नसकेका बालबालिकाका लागि थप काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पत्रकार एवं लेखक अर्चना झाले आध्यात्मिक चेतनाले बालबालिकामा आपराधिक मानसिकता विकास हुन नदिन र बालहिंसा अन्त्य गर्न उत्प्रेरित गर्ने बताइन् ।

अन्तरक्रियामा सांसदहरू, बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संघसंस्थाका प्रतिनिधि, बालअधिकारकर्मी, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का पदाधिकारी तथा नीतिविज्ञहरूको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १, २०८३  २०:३०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update