काठमाडौं - विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट पारित हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का चार जना सांसदले राखेका  फरक मत आज पेस गरेका छन् ।

पूर्व मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, महेन्द्र राय यादव र सांसद ज्ञानु बस्नेतले संयुक्त रूपमा समितिबाट बिहीबार पारित विधेयकमा फरक मत राखेका हुन् ।

उनीहरूले पेस गरेको ५ बुँदे फरक मतमा सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि राज्यकोषबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सबै राष्ट्रसेवक तथा जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने विषयलाई विधेयकमा नै उल्लेख गर्न माग गरिएको छ ।

सांसदले उपसमितिमा लामो समय छलफल भए पनि विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि आफूहरूले उठाएका केही महत्त्वपूर्ण विषय सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै फरक मत राख्नुपरेको बताएका छन् ।

फरक मतका ५ बुँदा

१. बालविकास शिक्षकको भविष्यबारे चिन्ता: हाल कार्यरत बालविकास सहयोगीहरूलाई एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन दिनुपर्ने र अनुत्तीर्ण हुनेलाई सेवा अवधिका आधारमा आर्थिक सहुलियत दिएर बिदा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

२. नयाँ नियुक्ति र वृत्तिविकासः यो ऐन लागू भएपछि नियुक्त हुने प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षकलाई बालविकास शिक्षककै रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने र उनीहरूको वृत्तिविकासको व्यवस्था विधेयकले नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

३. निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति र सामाजिक दायित्व: निजी लगानीका विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको व्यवस्था उपसमितिले गरेको निर्णयबमोजिम नै हुनुपर्ने र शहीद, बेपत्ता, घाइते तथा विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई आवास र पोसाकको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

४. राष्ट्रसेवक र जनप्रतिनिधिका लागि अनिवार्य सरकारी स्कुल: सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न राज्यकोषबाट तलब खाने सबै (बुवा वा आमामध्ये एक वा दुवै)का छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

५. नेपाल सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग सहमति गरी विगतमा गरेका सम्झौताहरू पालन गरिने गरी विधेयकमा आवश्यक विषयहरू समावेश गरिनुपर्ने ।