काठमाडौं - सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित, गुणस्तरयुक्त र सम्मानित बनाउन विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल गरिएको छ ।
बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर शाह (सुडी) ले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय र स्पष्ट नीतिको खाँचो रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘यो विषय हाम्रो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले हाम्रो दायित्व हो । तर अहिलेसम्म के काम भयो भन्ने विषयमा अझै स्पष्टता छैन । मन्त्रालयका सचिवहरूलाई मैले काम अघि बढाउन अनुरोध गरिसकेको छु ।’
मन्त्री शाहले सरकारी तहहरूबीच समन्वयको कमी रहेको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरे । ‘बैठकको समय निर्धारणमा पनि समन्वय छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ । मन्त्री वा सचिवलाई बोलाउने भए पूर्वसूचना दिन जरुरी छ ।’
सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारिता र दिगोपनाबारे प्रश्न उठाउँदै मन्त्री शाहले स्रोत व्यवस्थापन र आवश्यकता पहिचानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कसलाई दिने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । सबैलाई एकै किसिमले सुविधा दिन सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘बिनोद चौधरीका आमाबुबालाई पनि सामाजिक सुरक्षा, अनि मेरो आमाबुबालाई पनि ? नेपालको आर्थिक अवस्था हेर्दा सबैलाई दिने हो भने सरकारले धान्न सक्दैन ।’
उनले हालको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणालीको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउँदै भने, ‘रकम घटाउनु भनेको होइन, अहिले ४ हजार दिइएको छ भने ६ हजार दिन सक्नुपर्छ, तर २० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’
