काठमाडौं - सात बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन ११४५ सम्पन्न भएको छ ।  दुई दिने सम्मेलनमा बङ्गलादेश, भारत र नेपालका विभिन्न प्रदेशबाट पत्रकारहरूको गुणात्मक सहभागिता रहेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत मातृभाषाको पत्रकारितालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, नेपाल सरकार लगायत सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूले मातृभाषाको पत्रकारिता गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सरकारी स्तरमा नीति तर्जुमा गरेर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।

दुई दिने सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले मातृभाषाको पत्रकारितामार्फत नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको बहुल समाजभित्रको एकतालाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिने बताए । उनले सरकारी सञ्चार माध्यममा भाषा भाषीका समाचार प्रकाशन र प्रसारण हुँदै आएको सन्दर्भ जोड्दै यसमा थप समृद्ध गर्नुपर्ने विचार राखे ।

मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र श्रेष्ठले मातृभाषा संरक्षण गर्न स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । विद्यालय स्तरमा मातृभाषाको अध्यापन गर्नको लागि नगरपालिकाले तयारी गरिरहेको समेत मेयर श्रेष्ठले बताए ।

‘नेपालका प्रथम मातृ भाषी पत्रकार धर्मादित्य धर्माचार्यले नेपाल भाषाको माध्यमबाट पत्रकारिता सुरु गर्नुभएको १०१ वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा सम्मेलनको आयोजना गरेका हौँ । सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गर्नुभएको छ,’ पत्रकार राष्ट्रिय दबूका केन्द्रीय अध्यक्ष नृपेन्द्र लाल श्रेष्ठले बताए । 

कार्यक्रममा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका गरी पाँच जना वरिष्ठ सञ्चारकर्मीहरूलाई नेपालका प्रथम मातृ भाषी पत्रकार धर्मादित्य मातृभाषा पत्रकारिता सम्मान प्रदान गरिएको थियो । यसअघि सन् २०२४ मा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन, सन् २०१८ र २०२२ मा राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो ।

यस्तो छ ७ बुँदे घोषणापत्र

१. उहाँको उत्कृष्ट योगदानको कदर गर्दै, धर्मादित्य धर्माचार्यलाई नेपाल सरकारले विधिवत् सम्मान र मान्यता दिनुपर्छ।

२. राज्य समर्थन र नीतिगत प्रतिबद्धता नेपाल सरकार लगायत सार्क सरकारका प्रमुखहरूलाई मातृभाषामा काम गर्ने पत्रकारहरूको अधिकारको रक्षा गर्ने मिडिया नीतिहरू तर्जुमा र लागू गर्न र स्थानीय तथा आदिवासी भाषाहरूमा सञ्चालित मिडिया आउट लेटहरूको विकास र दिगोपनका लागि बढ्दो बजेट सहयोग विनियोजन गर्न आग्रह गरिएको छ।

३. सरकारले आदिवासी तथा आदिवासी भाषाहरूमा पत्रकारितालाई सामाजिक न्याय र सांस्कृतिक संरक्षणको उपकरणको रूपमा मान्यता दिनुपर्छ र प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ, यी समुदायहरूलाई आफ्नो आवाज उठाउन र सान्दर्भिक समाचार र जानकारीमा पहुँच गर्न प्लेटफर्महरू छन् भनी सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

४. मातृभाषामा काम गर्ने पत्रकारहरूका लागि नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला र फेलोसिपहरू आयोजना गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्छ।

५. संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, युनेस्को, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र विकास साझेदारहरूलाई आफ्नो विकास एजेन्डा र कोष प्राथमिकताहरूमा मातृभाषा पत्रकारिता समावेश गर्न, प्राविधिक सहयोग, क्षमता निर्माण समर्थन, र तल्लो तहका मिडिया पहलहरूको लागि स्रोत परिचालन प्रदान गर्न आह्वान गरिएको छ।

६. विश्वविद्यालयहरू, मिडिया संस्थाहरू र अनुसन्धान निकायहरूले यस क्षेत्रमा मातृभाषा पत्रकारिताको वर्तमान अवस्था, चुनौतीहरू र सम्भावनाहरूको बारेमा व्यापक अध्ययन गर्नुपर्छ र सरकारहरू र प्रविधि प्लेटफर्महरूले अनलाइन मातृभाषा पत्रकारितालाई प्रवर्द्धन गर्न डिजिटल उपकरणहरू, फन्टहरू र भाषा अनुवाद प्रशोधन प्रविधिहरूमा लगानी गर्नुपर्छ र स्थानीय मिडिया आउट लेटहरूलाई मातृभाषामा डिजिटल ढाँचामा  सहयोग दिनुपर्छ।

७. मातृभाषा पत्रकारिताको प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पत्रकार संघहरूलाई मान्यता दिइनुपर्छ र उनीहरूको पहुँच र वकालत विस्तार गर्न आर्थिक रूपमा सहयोग गरिनुपर्छ। निष्कर्ष हामी, सहभागीहरू, हाम्रो मातृभाषामा पत्रकारिता डिजिटल युगमा मात्र बाँच्दैन तर फस्टाउँछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सहकार्य गरेर काम गर्ने हाम्रो सङ्कल्प दोहोर्याउँछौं। हामी सबै सरोकारवालाहरूलाई यी शब्दहरूलाई कार्यमा रूपान्तरण गर्न आह्वान गर्छौँ ताकि दक्षिण एसियाका विविध आवाजहरूले स्वतन्त्र र निर्भयतापूर्वक बोल्न, रिपोर्ट गर्न र प्रेरणा दिन जारी राख्न सकुन्।