काठमाडौं - अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नागरिकको सुरक्षित आवासको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गरिने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले सामूहिक आवास विकासको लागि जग्गा प्राप्ति र वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराइने भन्दै निजी क्षेत्रबाट निर्माण र सञ्चालन हुने सामुदायिक तथा संयुक्त आवास विकासका लागि नीतिगत सहजीकरण गरिने बताए । उनले भने, ‘नागरिकको सुरक्षित आवासको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गरिने छ । सहरी विकासलाई उत्पादन, वृद्धि, व्यवसाय र रोजगारीका अवसरसँग आबद्ध गराइने छ । सामूहिक आवास विकासको लागि जग्गा प्राप्ति र वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराइने छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण र सञ्चालन हुने सामुदायिक तथा संयुक्त आवास विकासका लागि नीतिगत सहजीकरण गरिने छ ।’

यस्तै, उनले जग्गा एकीकरण र सुपथ मूल्यमा आवास विकास गरिने, स्मार्ट सिटी र इको भिलेज अनुरूपका पूर्वाधार निर्माण गर्न अध्ययन गरिने पनि बताए । उनले भने, ‘जग्गा एकीकरण र सुपथ मूल्यमा आवास विकास गरिनेछ, स्मार्ट सिटी र इको भिलेज अनुरूपका पूर्वाधार निर्माण गर्न अध्ययन गरिने छ । जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सुविधायुक्त एकीकृत बस्तीमा विकास गरिने छ । बस्तीको मौलिक स्वरूप र स्थानीय वास्तुकलाको प्रवर्द्धन गरिनेछ । देशभरका ५० गोष्ठी संरक्षण र पूर्वाधार सुधारका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।’ काठमाडौं उपत्यका लगायत प्रमुख सहरहरूको सौन्दर्य तथा आधारभूत सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न युटिलिटि कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने पनि उनको भनाई छ ।