काठमाडौं - सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको हालै गरिएको नियुक्तिमा द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय सङ्गठनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सङ्गठनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडितहरूसँग कुनै परामर्श र समन्वय नगरी एकपक्षीय रूपमा गरिएको प्रष्ट पारेको छ । 

सङ्गठनका संयोजक देवी खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पीडित पक्षहरूसँग परामर्श नगरी उजुरी माग सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नु पीडितको गोपनीयता र सुरक्षाको हकमा गम्भीर आघात पुर्‍याउने कार्य हो ।’ सङ्गठनका अनुसार जेठ ४ गते आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्तिपछि भोलिपल्टै मिति जेठ ५ मा उजुरी माग सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्नु अत्यन्तै अपरिपक्व र असंवेदनशील कदम हो ।

द्वन्द्व कालमा यौन हिंसाको सिकार भएका महिलाहरूको सङ्गठनले विगत सात वर्षदेखि पीडित मैत्री न्याय सुनिश्चित गर्न निरन्तर प्रयास गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूले कानुन निर्माणदेखि संशोधन र कार्यविधिको मस्यौदामा समेत सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएका छन् ।

‘राज्यमाथि विश्वास गर्दै हामीले आत्मसम्मानसहितको न्याय खोजिरहेका छौँ। तर, यस्ता एकपक्षीय निर्णयहरूले पीडित समुदायमाथि गम्भीर चोट पुर्‍याउने काम भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सङ्गठनले हाललाई सूचनाले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियामा संलग्न हुन नसकिने स्पष्ट पार्दै, अझै पनि राज्यबाट पीडित मैत्री र समावेशी न्याय प्रक्रिया अघि बढ्ने आशा राखेको जनाइएको छ ।