काठमाडौं - नेपाली इतिहासमा आजकै दिन, अर्थात् २०१२ साल वैशाख २५ गते (१९५५ मे ८) नेपालमा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना घट्यो । राजा महेन्द्रले नारायणहिटी दरबारमा देशभरका राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर एक राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरे। यद्यपि, प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उक्त सम्मेलनलाई अस्वीकार गर्दै त्यसको बहिष्कार गरे।

राजा महेन्द्रले सत्ता सम्हालेको केही महिनामै आव्हान गरिएको यो सम्मेलनको औपचारिक उद्देश्य राष्ट्रको समृद्धि र एकताका लागि सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु थियो। दरबारले देशको भावी राजनीतिक संरचनामा विविध आश्वासन दिएको थियो।

तर नेपाली कांग्रेस, नेपाल प्रजा परिषद् र नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेसजस्ता मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूले सम्मेलनमा सहभागिता जनाएनन्। तिनले दरबारको कदमलाई ‘सल्लाहविना गरिएको एकपक्षीय प्रयास’ भन्दै जनवादी राजनीतिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरे।

नेपाली कांग्रेसका एक वरिष्ठ नेताले भने ‘राजा महेन्द्रले सल्लाहविना यस्तो सम्मेलन बोलाउनु अलोकतान्त्रिक हो। जनताले प्रत्यक्ष आवाज उठाउन नपाउने कुनै प्रक्रिया हामी मान्दैनौं।’

सम्मेलनको केही समयपछि २०१२ साल असार २६ गते (१९५५ जुलाई १०) राजा महेन्द्रले सल्लाहकार सभा विघटन गरी प्रत्यक्ष शासनको घोषणा गरे। यस निर्णयले राजनीतिक तनावलाई अझ गहिर्‍यायो र नेपाली लोकतान्त्रिक इतिहासमा एउटा निर्णायक मोड ल्यायो।

यो सम्मेलनको बहिष्कारले नेपालको राजनैतिक इतिहासमा दरबार र दलहरूबीचको दूरीको सुरुआत देखायो। यही असहमतिबाट प्रेरित भएर राजा महेन्द्रले केही वर्षमै २०१७ सालमा संसद भंग गर्दै पञ्चायती शासन प्रणाली स्थापना गरे। इतिहासकारहरूका अनुसार २०१२ सालको यो सम्मेलन दरबार र लोकतन्त्रबीचको द्वन्द्वको पहिलो सार्वजनिक संकेत थियो।