काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत सर्लाही क्षेत्र नं. ४ मा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनका क्रममा अपनाइएको सहमतिको प्रक्रियालाई लिएर पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ।

सभापति गगन थापाको निर्वाचन क्षेत्रसमेत रहेको सर्लाही–४ मा निर्वाचनबाट प्रतिनिधि चयन गर्दा गलत सन्देश जाने भन्दै सहमतिका आधारमा प्रतिनिधि चयन गरिएको र त्यस क्रममा सुरेन्द्रप्रसाद सिंह तथा वीरेन्द्रप्रसाद सिंह निकट व्यक्तिहरूले प्राथमिकता पाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको हो।

क्षेत्रीय अधिवेशन उद्घाटनपछि सहमतिबाट प्रतिनिधि चयन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिले दिएको नामका आधारमा क्षेत्रबाट ३४ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाम केन्द्रमा पठाइएको बताइएको छ। प्रतिनिधिको नाम सार्वजनिक गर्दा विवाद बढ्ने भन्दै लामो समयसम्म नाम सार्वजनिक नगरिएको दाबीसमेत गरिएको छ।

सहमतिको नाममा परिवार, नातागोता, समुदाय तथा निकट व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाएको छ। विशेषगरी भूमिहार, राजपुत र ब्राह्मण समुदाय तथा सिंह दाजुभाइ निकट व्यक्तिहरूलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि, क्षेत्रीय र प्रदेश तहका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा प्राथमिकता दिइएको आरोप छ।

यस प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले आगामी जिल्ला अधिवेशन तथा स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचनमा यसको राजनीतिक असर देखाउने बताउन थालेको दाबी गरिएको छ।

क्षेत्र नं. ४ बाट कौशलकिशोर सिंह, किरणदेवी यादव, सुभद्रादेवी महतो, उषादेवी महतो, बेबी सिंह, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, रामाश्रयप्रसाद साह, उपेन्द्रप्रसाद कुशवाहा, वीरेन्द्रप्रसाद सिंह, केदारनन्दन चौधरी, मनिष मिश्र, श्यामसुन्दर यादव, रविनन्दन चौधरी, रघुवीर कार्की, कमलेश्वर सिन्हालगायतलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा चयन गरिएको बताइएको छ।

त्यस्तै शिवशंकर रिजाल, डा. जितेन्द्र मिश्र, निभाकुमारी साह, गौरव पाण्डे, सुधिरकुमार सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, अजितकुमार सिंह, लक्ष्मी पासवान, दिनेश महतो, समी अख्तर खाँ, अभिनन्दन सहनी, अंशुकुमारी सिंह, किरणकुमारी शर्मा, विभा सिंह, मीनादेवी दास, अभयकुमार सिंह, लक्ष्मीनारायण महतो, ज्यानेन्द्र झा र दीपकप्रसाद साहलगायतको नाम पनि प्रतिनिधिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

यता, सर्लाही–४ बाट मनिषकुमार मिश्र सर्वसम्मत महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएको तथा कलाकार शिवशंकर रिजाल ‘जोगिन्दर पानवाला’ पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेको सार्वजनिक विवरण छ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका सिंह
सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको राजनीतिक भूमिकालाई लिएर यसअघि पनि कांग्रेसभित्र विवाद भएको थियो। मनुष्मारा सिँचाइ आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलाले चार महिना १५ दिन कैद र एक करोड २३ लाख रुपैयाँ बिगोसम्बन्धी विशेष अदालतको निर्णय कायम गरेको सार्वजनिक विवरण छ।

त्यसपछि सिंहले २०८२ भदौमा नेपाली कांग्रेस सर्लाहीको जिल्ला सभापति पदबाट राजीनामा दिएका थिए।