काठमाडौं - गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद्का घटनापछिका बैठकहरू अब केवल औपचारिकतामा सीमित नभई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाइएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले कर्मचारीहरूले मन खोलेर आफ्ना समस्या र कानुनी जटिलता राख्न सकून् भन्ने उद्देश्यले यसपटक लामो समयसम्म खुला छलफल गरिएको स्पष्ट पारे । 

हेलिकप्टर उडानको खर्चबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको सन्दर्भमा गृहमन्त्री गुरुङले वास्तविक खर्च अनुमान गरिएभन्दा धेरै कम रहेको बताए ।

‘हेलिकप्टरको विषयमा १५ अर्बको कुराहरू आइरहेका छन्, तर वास्तविक रूपमा २० करोड, धेरैमा १४–१५ करोड मात्रै हो,’ उनले भने, ‘नागरिकप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ, त्यसैले हामीले विस्तृत विवरणसहित यसको यथार्थ बाहिर ल्याएका छौँ।’  

सरकारको आगामी योजनाबारे जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले अस्थायी आवासमा बसिरहेका बाढीपीडितहरूलाई आगामी ६ महिनासम्मका लागि घरभाडाबापत मासिक १५ हजार र परिवारको संख्यालाई ध्यानमा राखी थप २ हजार गरी कुल १७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने बताए । ५० हजार रुपैयाँमा अस्थायी टहरा वा ३ लाखमा जग्गा किन्न सम्भव नभएकाले सरकारले व्यावहारिक रूपमै ६ महिनासम्म भाडा उपलब्ध गराउने र त्यसभित्रै स्थायी वा अर्धस्थायी आवासको प्रबन्ध मिलाउने उनको भनाइ छ ।  

पुनर्निर्माणका कामहरू केवल ‘भूत बंगला’ जस्तो प्रभावहीन नहुने स्पष्ट पार्दै गृहमन्त्री गुरुङले भने, ‘हामीले बनाउने टाउनसिपमा रोजगारीको सिर्जना, पानी, बत्ती, स्वास्थ्य र स्कुललगायतका सम्पूर्ण सुविधा हुनुपर्छ । बाह्य रूपमा स्थानीय संस्कृति र ट्रेडिसन झल्किने तर भित्री संरचना आधुनिक र सुरक्षित हुनेगरी व्यवस्थित बस्ती तथा टाउनसिप निर्माण गर्छौं।’  

सरकार काम गर्दा केही भुलचुक हुन सक्ने स्वीकार गर्दै उनले नागरिकको जीवन रक्षा र राहत वितरणमा कुनै पनि लापरबाही हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।