सुनसरी - नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास, विधि र नेतृत्व छनोटको अवसरका रूपमा हेरिएको छ। तर सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा मतदानकै क्रममा देखिएको विवादले यही आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

लौकहीस्थित सिटी हलमा क्षेत्रीय अधिवेशनअन्तर्गत मतदान भइरहेका बेला मतपत्रलाई लिएर सुरु भएको विवाद धकेलाधकेल र हात हालाहालसम्म पुगेको छ। विवादका क्रममा मतपेटिका लडेको र मतपत्र छरपस्ट भएको बताइएको छ। केही उम्मेदवार तथा मतदाता घाइते समेत भएका छन् । 

यो घटना केवल दुई पक्षबीचको सामान्य चुनावी असहमति भनेर पन्छाउने विषय होइन। मतदानस्थलमै मतपत्र र मतपेटिकाको सुरक्षा तथा निर्वाचनको मर्यादा कायम गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुनु कांग्रेसको निर्वाचन व्यवस्थापनमाथि नै प्रश्न हो।

अझ गम्भीर प्रश्न त के हो भने—आफ्नै पार्टीभित्र नेतृत्व चयन गर्न आयोजित निर्वाचनमा मतपत्रमाथि विवाद उठ्ने, मतपेटिका लड्ने र कार्यकर्ता एकअर्कामाथि हात हाल्ने अवस्था किन आयो?

सार्वजनिक विवरणअनुसार विवादपछि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सुनसरी–४ को निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ। मतदान भइसकेका मतपत्रसहितका मतपेटिका सिलबन्दी गरी सुरक्षा निगरानीमा राखिएको बताइएको छ।

यसले अब अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ—मतपेटिकाभित्र सुरक्षित मत मात्रै छ कि त्यससँगै निर्वाचनको विश्वसनीयतासम्बन्धी प्रश्न पनि बन्द गरिएको छ?

कांग्रेसको आफ्नै निर्वाचन समितिले पनि भारी वर्षाका कारण विभिन्न स्थानमा अधिवेशन प्रक्रियामा कठिनाइ आएको स्वीकार गर्दै मौसम अनुकूल नभएका क्षेत्रमा स्थानीय अवस्था हेरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर मौसमजन्य कठिनाइभन्दा फरक प्रकृतिको विवाद सुनसरी–४ मा देखिएको छ। यहाँ चुनौती केवल निर्वाचन गराउने होइन, निर्वाचनप्रतिको विश्वास जोगाउने बनेको छ।

कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनका लागि विभिन्न तह हुँदै प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिको आधिकारिक विवरणअनुसार प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट र कार्यसमिति निर्वाचनको महत्वपूर्ण चरण हुन्। त्यसैले यही चरणमा विवाद, आरोप–प्रत्यारोप र हात हालाहालको अवस्था देखिनु सामान्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ।

निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो। उम्मेदवारबीच मतान्तर हुन सक्छ, हार–जीत हुन सक्छ, असहमति पनि हुन सक्छ। तर असहमतिको अन्तिम ठाउँ मतपत्र हुनुपर्नेमा हातपात बन्न पुग्यो भने त्यसले निर्वाचन संस्कारमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।

अब पार्टी नेतृत्व र निर्वाचन समितिको अगाडि तीनवटा स्पष्ट दायित्व देखिन्छन्—घटनाको निष्पक्ष छानबिन, सुरक्षित राखिएका मतपत्र तथा मतपेटिकाको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नु र बाँकी निर्वाचन प्रक्रिया सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने गरी अघि बढाउनु।

सुनसरी–४ को विवादको समाधान एउटा क्षेत्रको चुनाव सम्पन्न गराउने विषय मात्रै होइन। यो कांग्रेसले आफ्नै संगठनभित्र विधि, अनुशासन र मतको सम्मानलाई व्यवहारमा कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भन्ने परीक्षासमेत हो।

महाधिवेशनको मञ्चमा आन्तरिक लोकतन्त्रको नारा लगाउनु सजिलो छ; त्यसको वास्तविक परीक्षा भने मतदानस्थलमै हुन्छ। सुनसरी–४ को घटनाले यही परीक्षामा कांग्रेससामु असहज प्रश्न खडा गरेको छ।