काठमाडौं - यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनले बाढीबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यो कुल पुनरुत्थान आवश्यकताको करिब ७५ प्रतिशत हो।

बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ। ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाट क्षमताका पाँच सौर्य विद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्।

ऊर्जा तथा विद्युत् प्रसारण प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बाढीबाट ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यस्तै, ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने चारवटा पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटा क्षतिग्रस्त भएका छन्। समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।

बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा गरी ७ हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्।

यसका साथै ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, सातवटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ। सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

बाढीले उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। व्यापार, व्यवसाय, बैंकिङ र कृषि समेटिएको उत्पादक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

यस क्षेत्रमा १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ वटा बैंक शाखा र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।

पाँच जिल्लाका प्रभावित १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ घरमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाएको छ। त्यस्तै, लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले पुनर्निर्माणलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ। आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।

त्यसपछि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।

यसरी भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित पाँच जिल्लाको पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक रकम ७ खर्ब २३ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ। बाढीले तत्कालीन राहतको मात्र नभई ऊर्जा, सडक, पुल, आवास, कृषि, व्यापार र सामाजिक पूर्वाधार पुनःस्थापनाको दीर्घकालीन चुनौती समेत थपेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।