काठमाडौं - पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण आयोजनामा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकका मन्त्रालयगत बजेटमाथिको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री लम्सालले आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न खरिद ऐनमा स्पष्ट प्रावधानहरू थप गरिँन लागेको भन्दै अव काममा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका हुन् ।
उनले खरिद ऐनमा रहेका त्रुटि र निर्माण व्यवसायीहरूले अत्यधिक न्यून मूल्य कबोल गरेर टेन्डर पार्ने प्रवृत्ति मुख्य समस्याका रूपमा रहेको भन्दै अव त्यस्ता समस्याहरुलाई समेत समाधान गरिने स्पष्ट पारे । उनले यसअघि आर्थिक अनियमिततालाई मात्र भ्रष्टाचार मानिने गरेकोमा, अब परिमार्जित ऐनले काममा ढिलाई हुने कार्यलाई समेत भ्रष्टाचार मान्ने उल्लेख गरे ।
मन्त्रालयको उद्देश्य कुनै पनि निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूची मा राख्ने वा टेन्डर रद्द गर्ने नरहेको भन्दै उनले व्यवसायीहरूलाई दबाब दिएर भए पनि काम सम्पन्न गराउने मन्त्रालयको मुख्य मनसाय रहेको धारणा राखे ।
फास्ट ट्र्याकमा रहेका धेरै समस्याहरू समाधान भइसकेका र ’जिरो पोइन्ट’ को विवाद पनि छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने चरणमा रहेको उहाले जानकारी दिए ।
