सिन्धुपाल्चोक - इन्द्रावती गाउँपालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा स्थानीय तह घोषणा गरिएको छ। सोमबार गाउँपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाको आयोजनामा तथा गाउँपालिका सामाजिक विकास समितिका संयोजक रविन्द्रकुमार खातीको सभापतित्वमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त घोषणा गरिएको हो।

कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष झम्कानाथ नेपाल, उपाध्यक्ष शोभाना तामाङ, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख बैकुण्ठ सुवेदी, विभिन्न वडाका अध्यक्षहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष झम्कानाथ नेपालले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा घोषणा केवल औपचारिकताका लागि नभई यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि गरिएको बताए। उनले समृद्ध पालिका निर्माणका लागि यस्ता अभियान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षाको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षको सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए। साथै आगामी नेतृत्वलाई केवल दायित्व हस्तान्तरण गर्ने नभई कार्यान्वयनयोग्य र दिगो योजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता गाउँपालिकाको रहेको उनले स्पष्ट पारे।

उपाध्यक्ष शोभाना तामाङले सबै पक्षको साझा उद्देश्य गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नु भएकाले यस अभियानलाई दिगोपनासहित सफल बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्। उनले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन तथा अन्य सहयोगमा गाउँपालिका प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिइन्।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख बैकुण्ठ सुवेदीले संविधानमा उल्लेखित शिक्षासम्बन्धी अधिकार अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार सन् २०८५ सम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा मानव जीवनको मौलिक हक भएको बताए। उनले जिल्लामा हालसम्म आठ वटा स्थानीय तहले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरिसकेको र अन्य स्थानीय तहहरू पनि सोही प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा कक्षा ८ को परीक्षामा गाउँपालिकाभर उत्कृष्ट जीपीए प्राप्त गर्ने सुशान्त पुर्कोटी र एलिना तामाङलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट जनही २५ हजार रुपैयाँ नगद तथा प्रमाणपत्रसहित सम्मान गरिएको गाउँपालिका शिक्षा प्रमुख मीन धामीले जानकारी दिए। साथै, उनीहरूले रोजेको विषय अध्ययन गर्न चाहेको कलेजमा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था समेत गरिने उनले बताए।