काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिमार्जनको तयारी गरेको छ । 

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरी कार्य अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिए । 

प्रारूप कार्यान्वयनमा आएपछि परिवर्तित सन्दर्भ अनुरूप विद्यालय शिक्षामा सुधार हुने कुरामा सरकार विश्वस्त रहेको उनले बताए । उनले विद्यार्थी संख्या अत्यन्तै न्यून भएका विद्यालयहरू भौगोलिक दूरी र अन्य विभिन्न आधारमा गाभ्ने वा तह घटाउने जस्ता विषय आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित विद्यालय नक्सांकन, पुनर्संरचना लगायत विषयमा आवश्यक कदम चालिने उल्लेख गरे । 

न्यून विद्यार्थी भएकै आधारमा विद्यालय गाभेर एकजना विद्यार्थीको मात्र पनि शिक्षा पाउने अधिकार सरकारले कुण्ठित नगर्ने उनले स्पष्ट पारे । 

उनले आगामी वर्ष सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार लगायतका सम्पूर्ण पक्षमा विस्तृत सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पारिने र सो प्रतिवेदनको आधारमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास लगायत कार्यमा बजेट व्यवस्थापन गर्दै लगिने धारणा राखे । 

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन तथा नियमावली शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको मापदण्ड तय गरिने समेत उहाले जानकारी दिए । 

मन्त्री पोखरेलले विगतमा आवश्यकता अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्थापन नगरी काम चलाउ र तत्कालको समस्या समाधानका लागि मात्रै निर्णय हुने गरेकोले अहिले समस्या देखिएको बताए । 

मन्त्री पोखरेलले एशियाली खेलमा स्वर्ण पदक प्राप्त खेलाडीहरूलाई नेपाल सरकारबाट मासिक रूपमा आजीवन भत्ताको व्यवस्था गरिएको समेत जानकारी दिए ।