विराटनगर - कोशी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ । मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दिएपछि सभामुख अम्बरबहादुर थापाले नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।

सभामुख थापाले सर्वसम्मत रूपमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । तर, प्रतिपक्षी दलहरूले संशोधनका लागि समय नदिइ नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेका छन् ।

जेठ ७ गते प्रदेशसभामा पेस गरिएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सभामुखले संशोधन दर्ताका लागि समय नदिएको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए । नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिपक्षी दल सहमत छन् वा छैनन् भन्ने आधार स्पष्ट गर्न माग गरे ।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा सांसद राजेन्द्र राईले पनि अघिल्ला अभ्यासअनुसार संशोधनका लागि समय दिनुपर्ने परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै सभामुखको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

सभामुख थापाले भने प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ अनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाइएको जिकिर गरे । उनले कुनै सांसदबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएकाले छलफलको अवस्था नआएको बताए ।

प्रतिपक्षी दलहरूले भने नियमावलीअनुसार सभामुखले संशोधन दर्ताका लागि समय दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको दाबी गर्दै संसद अवरुद्ध गरेका थिए । विवाद चर्किएपछि सभामुख थापाले प्रदेशसभा बैठक बुधबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् ।