रौतहट - रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाका मेयर रिनाकुमारी साहले नगरपालिकामा गैरकानूनी हस्तक्षेप तुरुन्त बन्द गर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन)लाई आग्रह गरेकी छन् । संविधान र कानून अनुसार पालिकाहरुलाई काम गर्न दिनुपर्ने माग समेत उनले गरेकी छन् ।
‘यदि सम्पूर्ण सरकारहरू संविधान र कानुनप्रति जवाबदेही छ भने, नेपाल सरकार, विशेषगरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, मौलापुर नगरपालिकामा भइरहेको गैरकानुनी हस्तक्षेप तुरुन्त बन्द गरियोस् र कानुनअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिइयोस्,’ मेयर साहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन् ।
नगरपालिकाको लोकप्रिय कार्यक्रमहरुलाई अवरुद्ध गर्न भइरहेको चलखेलप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मेयर साहले विशेषगरी ‘फ्री बिजुली, फ्री पानी’ तथा ‘छोरीसँग मेयर कार्यक्रम’को भुक्तानी विरुद्ध भइरहेको गतिविधि सामान्य नभएको जनाएकी छन् ।
‘मेरो नगरवासीले मन पराएको तथा सम्पूर्ण देशवासीले सराहेको यो ‘फ्री बिजुली, फ्री पानी’ कार्यक्रमहरूको भुक्तानी हाल केन्द्रको आदेश भन्दै रोकिएको छ,’ मेयर साहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकीछन् ।
नेपाल सरकारले यस्ता कार्यक्रमहरूको सहजीकरण गर्नुको सट्टा उल्टै कर्मचारीमार्फत हस्तक्षेप गरेर नगरपालिकालाई अस्तव्यस्त बनाउनु दुःखद भएको उनले जनाएकी छन् । प्रधानमन्त्री वालेन नेतृत्वको सरकारसंग यसबारेमा उनले स्पष्ट धारणा समेत माग गरेकी छन् ।
‘एकातिर माथिल्लो निकायको हवाला दिएर भुक्तानी रोकनू अर्कोतिर सताधारी पार्टीकै नेतृत्वमा अनैतिक एवं अस्वाभाविक चलखेल बढ़नु, यो कुनै पनि हिसाबले सही छैन । यस विषयमा केन्द्र सरकारको स्पष्ट धारणाको माग गर्दछु,’ मेयर साहले भनेकी छन् ।
सरकारले आफूखुशी हाकिम तोक्ने, ती हाकिमहरूले “माथिको आदेश” भन्दै कार्यक्रमको भुक्तानी रोक्ने, सशर्त बजेट कार्यान्वयनमा पनि अनावश्यक निर्णय खोज्ने र योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने जस्ता अस्वाभाविक गतिविधिहरूले नगरपालिकाको कामकारवाही प्रभावहीन भइरहेको भन्दै उनले यस बारेमा प्रधानमन्त्री शाहको स्पष्ट धारणा माग गरेकी हुन् ।
यसका साथै, नगरप्रमुखको परामर्श एवं निर्देशन बिना नै कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने, बैठकको कार्यसूची आफैं निर्धारण गर्ने र बैठकको निर्णय प्रमाणित पनि उपप्रमुखबाट गराउन खोजने जस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापहरू पनि शंकास्पद रहेको उनले जनाएकी छन् ।
‘यी र यस्ता गतिविधिहरूले गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् । नेपाल सरकारले स्थानीय निकायमा पठाएका कर्मचारीहरू संविधान र कानुनअनुसार स्थानीय निकायप्रति जवाबदेही हुने हुन् कि संघीय मन्त्रालयको निर्देशनमा मनपरी गर्ने हुन् ?,’ मेयर साहले प्रश्न गरेकी छन् ।
पछिल्लो समय मौलापुर नगरपालिकाको लोकप्रिय कार्यक्रमहरुलाई बन्द गर्न गराउनका लागि संघीय सरकारका कर्मचारी, सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता, सरकार समेत लागेको आरोप लाग्दै आएको छ । पालिकाको लोकप्रिय कार्यक्रमहरुको भुक्तानी नगर्ने र रोक्ने षडयन्त्रका बिरुद्ध स्थानीय बासिन्दा चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् ।
