काठमाडौं - सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध सांसद पद निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार उक्त रिट अदालतमा पेस भए पनि हालसम्म औपचारिक रूपमा दर्ता भइसकेको छैन। उनका अनुसार रिट निवेदन अहिले अध्ययनको प्रक्रियामा रहेको छ।
कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले मंगलबार दायर गरेको रिटमा संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा लामिछाने स्वयंलाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदकले लामिछानेविरुद्धका मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सांसदको हैसियतमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिन परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
रिटमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ को दफा २७ लाई मुख्य आधार बनाइएको छ। उक्त प्रावधानअनुसार कुनै राष्ट्रसेवकविरुद्ध मुद्दा दायर भएमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको दाबी गरिएको छ।
निवेदकले गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा निरन्तरता दिनु विधिको शासनविपरीत हुने जिकिर गरेका छन्। साथै, लामिछाने पदमा कायम रहँदा अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने र प्रमाण वा साक्षी प्रभावित हुने जोखिमसमेत औँल्याइएको छ।
कास्की, रुपन्देही र काठमाडौँलगायतका सहकारी ठगी प्रकरणहरूमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन रहेको छ। यसअघि संसद् सचिवालयमा सूचनाको हकमार्फत जानकारी माग्दा स्पष्ट जवाफ नपाएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको जनाइएको छ।
निवेदक बडालले ‘संवैधानिक नैतिकता’ र ‘स्वच्छ छवि भएको संसद्’ कायम गर्न आफूले रिट दायर गरेको बताएका छन्।
