काठमाडौं - सरकारले एक मिलियन स्वीस फ्रेन्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरुपण–मेलमिलाप प्रक्रियाका लागि स्विजरल्यान्ड सरकारबाट एक मिलियन स्वीस फ्रेन्क बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । 

यसैबीच मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न ‘सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग’ गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकपछि जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आयोगले २०६२/६३ सालपछिका सबै सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताए।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त आयोगले सम्पत्ति सम्बन्धी अनियमितता र पारदर्शिताको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नेछ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२’ लाई पनि स्वीकृति दिएको छ।