काठमाडौं - नेपाली काँग्रेसको नियमित अधिवेशन र विशेष अधिवेशनका सम्बन्धमा नेपाली काँग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) व्यवस्थाबारे  नेपाली काँग्रेस समर्थक कानुन व्यवसायीले छलफल गरेका छन् । 

आज भएको नेपाली काँग्रेस समर्थक कानुन व्यवसायीको छलफलले  विधानको धारा १७(२) अनुसार विशेष महाधिवेशनको माग गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले मङ्सिर १५ गते नै पुस २६ देखि २८ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा गरिसकेको अवस्थामा सोही माग पत्रका आधारमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्नु कानुनी र व्यवहारिक रूपमा उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेका छन् । 

यस्तै छलफलले  महाधिवेशन नै मुख्य माग हो भने अर्को माग पेस गर्नुपर्ने  निष्कर्ष निकालेको छ।  विधानअनुसार कुनै पनि पदमा निर्वाचन हुनका लागि उक्त पद रिक्त हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा हाल सभापति वा केन्द्रीय कार्यसमितिको कुनै पनि पद रिक्त नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। छलफलमा विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र कार्यकाल स्पष्ट नभएकाले आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार विधानको धारा ७१ अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेको सहभागीहरूको धारणा छ। 

महाधिवेशनको कार्यपालिका सार्वजनिक भइसकेको र केही महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय समिति तथा प्रतिनिधिहरू कामचलाउ अवस्थामा रहेको र उनीहरूको भूमिका प्रशासनिक कार्यमा सीमित हुने निष्कर्ष पनि छलफलबाट निकालिएको छ। त्यस्तै महा मन्त्रीद्वयले केन्द्रीय कार्यसमितिको सर्वसम्मत निर्णय स्थगित गर्नु विधान विपरीत भएको भन्दै विधानको धारा २७(२) अनुसार महामन्त्रीको दायित्व निर्णय कार्यान्वयन गर्नु मात्र भएको स्पष्ट गरिएको छ।  

छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता शेर बहादुर के.सी., डि.एल.ए. नेपालका पूर्व अध्यक्षहरू वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे, योगेन्द्र बहादुर अधिकारीलगायत डि.एल.ए. नेपालका पूर्व पदाधिकारीहरू, उपाध्यक्ष कविता कार्की, उपाध्यक्ष जनकराज श्रेष्ठ, महासचिव ज्ञानेन्द्र प्रसाद अधिकारी, सचिव धनमाया राना तथा डि.एल.ए. नेपाल आबद्ध करिब ३० जना कानुन व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो।