काठमाडौं - पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक वृत्तमा तीव्र हलचल देखिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिले अपेक्षाभन्दा फरक मोड लिएको छ ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा बनेको सरकार अल्पकालमै पतन भयो र त्यसपछि शुसीला कार्कीको नेतृत्वमा जेन–जी सरकार गठन भयो । सरकार बने पनि राजनीतिक अस्थिरता भने कायमै देखिएको छ । यसैबीच नयाँ र पुराना दलहरूबीच नयाँ समीकरणहरू बन्न थालेका छन् । नयाँ दलहरू आपसी सहकार्यतर्फ उन्मुख देखिएका छन् भने पुराना दलहरू पनि पुनः एकताबद्ध हुने प्रयासमा छन् ।

यही क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह एउटै राजनीतिक मोर्चामा उभिन लागेको चर्चा बाहिरिएको छ । सहमतिअनुसार पार्टीको नेतृत्व रवि लामिछानेले गर्ने र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा बालेन शाह अघि सारिने उल्लेख छ । तर यस मिलनको कथामा एउटा महत्वपूर्ण नाम छुटेको छ कुलमान घिसिङ ।

विघटित संसद्को चौथो ठूलो दल रहेको रास्वपाले सभापति र प्रधानमन्त्री दुवै पद सहमतिका लागि छाड्नु राजनीतिक रूपमा सहज निर्णय मानिँदैन । लामिछानेको लोकप्रियता दुईपटकको निर्वाचनबाट पुष्टि भइसकेको छ । पार्टीसँग आफ्नै मताधार, संगठन र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता छ । यस्तो अवस्थामा ‘उधारो लोकप्रियता’का आधारमा प्रधानमन्त्री पद त्याग्न तयार हुनु असामान्य निर्णयका रूपमा हेरिएको छ ।

यदि बालेन शाह प्रधानमन्त्री बने भने कुलमान घिसिङको सम्भावित भूमिकाबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ । उता, बालेन पनि रविभन्दा कम लोकप्रिय छैनन् । विशेषगरी जेन–जी पुस्तामाझ उनी प्रमुख रोजाइमा पर्छन् । वैकल्पिक राजनीतिलाई व्यवहारमा सफल बनाउने नेताका रूपमा बालेनलाई लिइन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि निर्वाचन जित्न सक्छ भन्ने विश्वास उनले स्थापित गरेका छन् ।

अबको राजनीतिक दिशा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै निर्भर रहने देखिन्छ । सहमति भए संयुक्त रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने, सहमति नभए सौहार्दपूर्ण रूपमा आ–आफ्नै बाटोबाट चुनाव लड्ने सम्भावना रहन्छ । तर थुप्रै शंकाहरु पनि जन्माएको छ । कतिपयले दण्डहीनता बढ्ने र विदेशी हस्तक्षेप थप बढेर राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठ्ने शंका गरिएको छ ।

तर बालेन–रविबीचको सम्भावित सहकार्यले परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को दशकौँदेखिको राजनीतिक वर्चस्व प्रत्यक्ष रुपमा ओरोला लाग्ने अनुमान सुरु भएको छ । देउवा, ओली र दाहाललाई कस्तो राजनीतिक झट्का लाग्न सक्छ भन्ने प्रश्न भने गम्भीर रूपमा उठ्न सक्छ ।

नेतृत्वको वैधतामाथि प्रश्न
देउवा, ओली र दाहाल दशकौँदेखि सत्ताको केन्द्रमा रहे पनि सुशासन, रोजगारी र विकासमा अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको आरोप खेपिरहेका छन् । रवि–बालेन सहकार्यले ‘पुराना अनुहार बनाम नयाँ विकल्प’ को स्पष्ट रेखा कोर्नेछ, जसले यी नेताहरूको नैतिक र राजनीतिक वैधतामाथि थप प्रश्न उठाउन सक्छ ।

गठबन्धन राजनीतिमा दबाब
रवि–बालेन मोर्चा बलियो भएमा पुराना दलहरू फेरि आपसमा निर्भर गठबन्धन बनाउन बाध्य हुन सक्छन् । यसले उनीहरूको आत्मनिर्भर राजनीतिक हैसियत कमजोर बनाउनेछ र सरकार गठनको सौदाबाजी अझ जटिल बन्नेछ । पूराना दलहरुले चुनावी एकता गरेर अघि बढेभने वैकल्पिक र नयाँ भनिएका दलहरुलाई गलपासो बन्ने निश्चित छ । किनकी पूरानै दलहरुले गाउँ गाउँसम्म जरा गाडेको र ग्रामीण क्षेत्रका मतदाताको मनोविज्ञान अझै बदलिसकेको छैन । नयाँप्रति भरपर्दो विश्वास अझै स्थापित भइसकेको छैन ।

शहरी र युवा राजनीतिमा नियन्त्रण गुम्ने खतरा
शहरी क्षेत्रमा बालेन र रविको प्रभाव त्यसैगरी राष्ट्रिय स्तरमा पनि पहुँच मिल्दा पुराना नेताहरूको प्रभाव क्षेत्र सीमित हुन सक्छ । यो झट्का दीर्घकालीन हुने सम्भावना बढी छ । तर अर्कोथरी विश्लेषकहरुले पूराना दलहरुले कायम राखेको वर्चश्व अझै गुमाउन दिने छैनन् भन्ने पनि छ । किनकी नयाँ भनिएका नेताहरुको प्रतिष्ठा, व्यक्तित्व र सामाजिक छवि त्यति संग्लो देखिदैन् ।

उत्तराधिकार र पार्टीभित्रको असन्तोष बढ्ने
नयाँ पुस्ताको उदयले कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको दबाब तीव्र हुनेछ । असन्तुष्ट दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले आफ्नै नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । रवि–बालेनको सहकार्य केवल नयाँ गठबन्धन होइन, यो देउवा–ओली–दाहालको लामो राजनीतिक एकाधिकारमाथिको सबैभन्दा ठूलो चुनावी चुनौती बन्न सक्ने संकेत हुन सक्छ । यो सहकार्य चुनावी मोर्चामा उत्रिएमा पुराना नेताहरूलाई अस्थायी होइन, संरचनागत झट्का लाग्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।
-आकांक्षा धामी