काठमाडौं - प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले राखेका मागका बारेमा जानकारी लिएकी छिन् । 

सोमबार सिंहदरबारमा प्रसाईंसंग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले अभियानले अघि सारेका मागका बारेमा जानकारी लिएकी हुन् । सो क्रममा प्रसाईंले आफ्ना माग व्यक्तिगत नभइ जनताको माग भएकाले गम्भीर हुन आग्रह गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री कार्कीले मागका बारेमा पुस २ गतेसम्म आन्तरिक छलफल गरेर पुनः छलफलमा बस्ने जनाएकी थिइन् । 

छलफलपछि संयोजक प्रसाईंले आफूहरुले उठाएका मागका बारेमा प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गम्भीर रुपमा लिएको र छलफल गर्ने प्रतिवद्धता आएको बताए । उनले आफ्ना माग पुरा नभएसम्म तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन नसक्ने विषय समेत प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएको जिकिर गरे ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान नागरिकको सरकारले समेत आफ्ना मागको सुनुवाई नगरे कडा संघर्षा उत्रनुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । 

प्रसाईंले साना तथा ठूला व्यवसायीलाई बैंकको कालोसूचीबाट हटाउनुपर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासी र कवाड व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालीन विकल्प नदिएसम्म डोजर चलाउन नपाइने, सेना, प्रहरी, जवान र निजामती कर्मचारीको तलव बृद्धि गर्नुपर्ने, हिन्दू अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्थाको विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने लगाएतका मागहरु राख्दै आएका छन् ।